जर 'त्या ' ठरावाची अंमलबजावणी झाली तर औरंगाबाद मनपाची होईल गोची 

प्रशासनानेही या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यास निविदा पद्धतीने काम करणा-या संस्था, बचत गट न्यायालयात जातील. त्यामुळे ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्याचा विचार प्रशासनाने सुरू केला आहे.

ठळक मुद्देअंमलबजावणी केल्यास प्रशासनाची होणार गोचीइतर कंत्राटदार न्यायालयात जाणारठराव शासनाकडे विखंडितसाठी पाठविणार

औरंगाबाद : शहरात रात्री साफसफाई करण्यासाठी स्थायी समितीने मागील आठवड्यात ‘सर्वज्ञ’ या खाजगी संस्थेला विनानिविदा काम देण्याचा ठराव मंजूर केला. स्थायी समितीनेही काही सदस्यांचा विरोध नोंदवून ठराव मंजूर केला. आता या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे दायित्व प्रशासनावर आहे. प्रशासनानेही अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यास निविदा पद्धतीने काम करणा-या संस्था, बचत गट न्यायालयात जातील. त्यामुळे ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्याचा विचार प्रशासनाने सुरू केला आहे.

महापालिकेत सध्या आऊटसोर्सिंगचे वारे जोरात वाहत आहेत. क्षुल्लक कामांसाठीही आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कर्मचारी नेमण्याचे प्रमाण वाढले आहे. काही दिवसांनंतर आस्थापनेवरील कर्मचारी कमी आणि कंत्राटदाराचे जास्त अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. वेगवेगळ्या एजन्सीमार्फत मनपाने आतापर्यंत १००० पेक्षा जास्त कर्मचारी नेमले आहेत. ज्या कंत्राटदारांना ही कामे देण्यात आली आहेत, ते निविदा पद्धतीचा अवलंब करून महापालिकेत आले आहेत. मागील आठवड्यात स्थायी समितीसमोर प्रशासनाकडून एक ठराव आला. या ठरावात नमूद केले की, शहरात रात्रीही साफसफाई करायची आहे. त्यासाठी ५० कर्मचारी नेमणे आवश्यक आहे. ‘सर्वज्ञ’ या खाजगी एजन्सीला हे काम देण्यात यावे, असा प्रस्ताव घनकचरा विभाग आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी ठेवला.

मनपात एखाद्या एजन्सीला काम द्यायचे असेल, तर त्यासाठी निविदा पद्धतीचा अवलंब करावाच लागतो. विनानिविदा प्रशासनाने हा ठराव कसा ठेवला हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. राजकीय इच्छाशक्तीपोटी हा ठराव स्थायी समितीने मंजूरही केला. आता अंमलबजावणीचा चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात आहे. प्रशासनाने सर्वज्ञ एजन्सीला वर्कआॅर्डर दिल्यास इतर कंत्राटदार ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे सांगून न्यायालयात जाणार हे निश्चित. स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविणे संयुक्तिक राहील, असे प्रशासनाला वाटत आहे. दरम्यान, या मुद्यावर प्रशासनातील अधिका-यांनी बोलण्यास नकार दिला.