महापालिकेला योग्य वाटले, तर त्यांनी स्कायबसचा विचार करावा

महापालिकेला योग्य वाटले, तर त्यांनी स्कायबस अथवा रोप-वे प्रवासी वाहतुकीचा विचार शहरातील १५ कि़मी. परिसरासाठी करावा, असे स्पष्ट मत केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देगडकरींचे मत: नगरविकास खात्याचे हे काम आहे, मी फक्त काम सुचविले आहे, १५ कि़ मी. साठी ९०० कोटींचा खर्च

औरंगाबाद : महापालिकेला योग्य वाटले, तर त्यांनी स्कायबस अथवा रोप-वे प्रवासी वाहतुकीचा विचार शहरातील १५ कि़मी. परिसरासाठी करावा, असे स्पष्ट मत केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी व्यक्त केले. नवव्या आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेच्या उद्घाटनानिमित्त गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगाबादेत आले होते. त्यांच्या समक्ष डॉपलमेअर आणि वॅपकॉस या संस्थांनी स्कायबसचे सादरीकरण करून प्रकल्प खर्चाची माहिती सादर केली. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महापौर नंदकुमार घोडेले, सभापती राजू वैद्य, सभागृहनेते विकास जैन, मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक आदींची यावेळी उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सदरील सादरीकरण काही वेळ पाहून मुंबईकडे प्रस्थान केले.
गडकरी म्हणाले, इंधनाचे दर वाढत आहेत. त्यामुळे विजेवर चालणारी स्कायबस पर्याय आहे. रोड,फुटपाथ वाहतुकीचा जाम या बसमुळे कमी होईल. अरुंद परिसरात रोप-वे अथवा स्कायबस पर्याय चांगला आहे. डॉपलमेअर आणि वॅपकॉस कंपनीचा प्रस्ताव आहे. आॅस्ट्रेलियात सदरील कंपनीला भेट दिल्यानंतर भारतात आवश्यक त्या ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करणे शक्य होऊ शकेल. डबलडेकर स्कायबस, रोप-वेतून १० ते २२५ प्रवाशांची व्यवस्था केली जाते. वॅपकॉस ही भारत सरकारची कंपनी आहे. या कंपनीला विनानिविदा ५० लाख रुपयांचे काम दिले जाऊ शकते. याबाबत मनपा आयुक्त आणि महापौरांशी बोललो आहे. तांत्रिकदृष्ट्या डॉपलमेअरसोबत मनपाने चर्चा करावी. सिटीसारखे प्रदूषण होणार नाही, वाहतुकीचा जाम होणार नाही गरिबांना बसच्या खर्चात प्रवास करता येईल. त्यामुळे औरंगाबादसाठी हा उपक्रम राबविण्यासाठी महापालिकेला सुचविले. पालिकेला चांगले वाटले, तर ते पुढे जातील.
जलमार्ग प्रथम, नंतर रेल्वे मग रस्त्यांना प्राधान्य
केंद्रीय पातळीवर सध्या प्राधान्य जलमार्गांसाठी आहे. रस्ते वाहतुकीसाठी १० रुपये लागत असतील, तर जलवाहतुकीला दीड रुपया लागतो. त्यामुळे प्राधान्य जलमार्गांसाठी देण्यात येत आहे. दुसरे प्राधान्य रेल्वे आहेत, त्यानंतर रस्ते विकासाला प्राधान्य आहे. रस्ते वाहतूक कमी व्हावी, असे माझे मत आहे. पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट आॅन इलेक्ट्रिसिटी आणि जलमार्गांचा विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. गंगेच्या पात्रात विमान चालविण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे गडकरी म्हणाले.
९०० कोटींचा खर्च लागेल
शहरात जालना रोडवर १५ कि़मी. अंतरात स्कायबस सुरू करायची असेल, तर ९०० कोटी रुपयांचा खर्च लागेल, असे डॉमलमेअर इंडिया प्रा.लि.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम सिंघल, वॅपकॉसचे प्रदीपकुमार यांनी सादरीकरणादरम्यान सांगितले.
जुने आणि नवे औरंगाबाद कनेक्टिव्हिटीचा विचार डॉपलमेअरने प्राथमिक पाहणीअंती केला आहे. स्कायबसऐवजी रोप-वे प्रवासी वाहतूक १७ तास चालू शकेल. १,७०० वरून ३५ हजार प्रवासी वाहतुकीची क्षमता यामध्ये आगामी काही वर्षांत विकसित होऊ शकेल. ३ वर्षांत या रोप-वे चे काम पूर्ण होईल. स्वस्त प्रवास, नियंत्रण कक्ष, स्कायस्टेशन, शहराची सध्याची व भविष्यातील १० वर्षांतील लोकसंख्येचा आधार घेत येथील भौगोलिकदृष्ट्या उपलब्धतेचा विचार डॉपलमेअरने केल्याचे दाखविले.

साडेचार रुपये नाहीत, साडेचार हजार कोटी कुठून आणायचे
मेट्रोरेलचा खर्च ३५० कोटी प्रति कि़मी.आहे. साडेचार ते पाच हजार कोटी मेट्रोरेलसाठी लागतील. मेट्रो येथे होणारच नाही. कारण साडेचार रुपये नाहीत, साडेचार हजार कुठून आणायचे. असे सांगून केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की, स्कायबस अथवा रोप-वेसाठी ९०० कोटींचा खर्च १५ कि़मी.साठी समोर आला आहे. मेक इन इंडियांतर्गत २० कोटी प्रति कि़मी. सूट मिळू शकेल. ६०० कोटींच्या आसपास खर्च लागेल. यासाठी मनपा आणि सिडकोने ५० कोटींची तरतूद करावी. पीपीपीवर (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) हा प्रकल्प राबविला, तर फायदा होईल. त्यासाठी वॅपकॉसकडून तांत्रिक डीपीआर करण्याचा ठराव मनपाने मंजूर करावा. एनएचएआय या प्रकल्पसाठी मार्ग मोफत उपलब्ध करून देईल. प्रदूषण करणाऱ्या बसपेक्षा रोप-वे, स्कायबस फायदेशीर ठरेल. मनपाने पीपीपीमध्ये निविदा मागवाव्यात. कुणी पुढे नाही आले, तर सरकार काहीतरी करील, असे गडकरी सादरीकरण पाहिल्यानंतर म्हणाले.