पाणी नाही तर,उद्योग येणार कसे?

उद्योगांना धरणातून पाणीपुरवठा न करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले. शासनाची तशी भूमिका असेल तर राज्यासह मराठवाड्यात नव्याने उद्योग येणार कसे? महाराष्ट्र सोडून इतरत्र उद्योगधंदे उभारायचे काय, असा संतप्त सवाल उद्योग वर्तुळातून शासनाला केला आहे.

ठळक मुद्देफडणवीसांच्या घोषणेवर तीव्र प्रतिक्रिया : महाराष्ट सोडून इतर राज्यांत जायचे काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : उद्योगांना धरणातून पाणीपुरवठा न करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले. शासनाची तशी भूमिका असेल तर राज्यासह मराठवाड्यात नव्याने उद्योग येणार कसे? महाराष्ट्र सोडून इतरत्र उद्योगधंदे उभारायचे काय, असा संतप्त सवाल उद्योग वर्तुळातून शासनाला केला आहे.
वैजापूर येथील एका प्रचार सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धरणातील पाणी उद्योगांना न देण्याची भूमिका जाहीर करून टाकली. मुख्यमंत्र्यांनी ते वक्तव्य परत घ्यावे, अशी मागणीही उद्योजकांतून होत आहे.
वाळूज, चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन, शेंद्रा आणि नव्याने होणारे शेंद्रा-बिडकीन डीएमआयसी इंडस्ट्री बेल्टला पाणी देण्याची हमी दिलेली असताना मुख्यमंत्र्यांनी डीएमआयसीला पाणी देणार नाही, असे वक्तव्य करून येथील नवीन गुंतवणुकीच्या संधी बंद करण्याचा प्रयत्न केल्याचे मत उद्योजकांनी व्यक्त केले.
दहा टक्के पाणी उद्योगांना, १५ टक्के घरगुती वापराला आणि ७५ टक्के सिंचनाला, असे धोरण ठरलेले असताना या धोरणांशी ही मुख्यमंत्र्यांची घोषणा विसंगत आहे. डीएमआयसीचे काम प्रगतिपथावर आहे, बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल, या आशेवर मराठवाड्यातील तरुण डीएमआयसीचा विकास होऊन उद्योग येण्याची वाट पाहत आहेत. नवउद्योगांना अधिक सोयी-सवलती देऊन त्यांना मराठवाड्याकडे आकर्षित करण्याऐवजी पाण्यासारखी मूलभूत गरजदेखील पूर्ण करण्यात येणार नाही, अशी घोषणा करून येणारे उद्योगही येथून जातील, असा सूर उद्योग वर्तुळातून आळविण्यात येत आहे.
डीएमआयसीला पाण्याची हमी दिली आहे
शासनाने डीएमआयसी या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या उद्योग प्रकल्पाला पाणीपुरवठ्याची हमी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगांना पाणी देणार नाही, असे वक्तव्य करण्यापूर्वी विचार करणे गरजेचे होते. वैजापूर येथे प्रचार सभेत बोलताना उद्योग आणि सिंचन या घटकांची सांगड घालण्याऐवजी उद्योगांना जलसंकटात टाकून नेमके त्यांना काय साध्य करायचे आहे हे कळण्यास मार्ग नाही. मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करणे अपेक्षित आहे. कारण त्यांच्या घोषणेचा उद्योग वर्तुळात वेगवेगळ्या बाजूंनी संदेश गेला आहे. उद्योगांना भविष्याची चिंता वाटू लागली आहे, असे सीएमआयचे माजी अध्यक्ष तथा मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य मुकुंद कुलकर्णी म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा निषेध
डीएमआयसीमध्ये उद्योग आणण्याची घोषणा करता, पाणी देण्याची घोषणा करतात. मग अचानक उद्योगांना पाणी न देण्याचे वक्तव्य कोणत्या आधारे केले आहे. भारतासह आंतरराष्ट्रीय कंपन्या डीएमआयसीमध्ये कशासाठी येतील. उद्योजकांमध्ये चुकीचा संदेश गेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वक्तव्य मागे घेतले पाहिजे. उद्योगांचा विकास करण्यासाठी सवलतींचे धोरण राबविण्याऐवजी मूलभूत सुविधांपासून उद्योगांना दूर ठेवण्याचा निर्णय घेणे योग्य नाही, असे मसिआचे माजी अध्यक्ष तथा उद्योजक अर्जुन गायके यांनी सांगितले.
सीएमआयएचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
मुख्यमंत्र्यांनी अशी भाषा वापरणे योग्य नाही. उद्योगांना पाणी देणार नाही, असे जाहीरपणे सांगणे हे जबाबदारीचे भान न ठेवता केलेले वक्तव्य आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणुकीसाठी आवाहन केले आणि इकडे उद्योगांना पाणी देणार नाही, असे सांगायचे हे योग्य वाटत नाही. उद्योगांना २ टक्केच पाणी लागते. गळत्या कमी करून यंत्रणेत सुधारणा करण्याऐवजी पाणी देणारच नाही, अशी भूमिका विसंगत आहे. याबाबत सीएमआयएने मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन वक्तव्याबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केल्याचे सीएमआयएचे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ यांनी सांगितले.