स्टेशनमधील सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केल्यास तो पोलिसांविरोधात पुरावा

औरंगाबाद खंडपीठाचे अहमदनगर पोलिसांना निर्देश

औरंगाबाद : पोलीस उपअधीक्षकांच्या कार्यालय आणि आवारातील सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करू नये, तसे केल्यास तो पोलिसांविरोधातील पुरावा समजला जाईल, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाने अहमदनगर पोलीस अधीक्षकांसह अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या.

श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) येथील याचिकाकर्त्या महिलेच्या मुलीला पोलीस ठाण्यात बोलावून पोलीस उपाधीक्षक संदीप मिटके यांनी आणि एका गुंडाकडून तिला मारहाण केल्याचा आरोप करीत याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची प्राथमिक सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती के.सी. संत यांनी हे आदेश दिले.

श्रीरामपूर येथील याचिकाकर्त्या महिलेच्या मुलीस पोलीस उपअधीक्षक संदीप मिटके यांनी पोलीस ठाण्यात बोलावून घेतले होते. तेथे त्यांनी तिने गुन्हा कबुली आणि त्यांच्या मर्जीप्रमाणे फिर्याद दाखल करावी, यासाठी त्यांनी स्वत: आणि गुंडाकडून तिला मारहाण केली. या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या मुलीवर तेथील साखर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले आहेत. रुग्णालयाकडून याप्रकरणी पोलीस ठाण्याला एमएलसी पाठविण्यात आली. यानंतर डीवायएसपी मिटके आणि अन्य लोकांवर गुन्हा नाेंदवावा, यासाठी पोलीस जखमीचा जबाब घेत नाहीत. जखमीने शहर पोलीस ठाणे आणि अहमदनगरचे पोलीस अधीक्षक यांना लेखी फिर्याद देऊनही गुन्हा नोंदविण्यात आला नाही. एवढेच नव्हे तर याप्रकरणी गुन्हा नोंदवू नये, यासाठी पोलीस प्रशासन जखमीला धमकावत आहे, तशी लेखी तक्रारही तिने पोलीस अधीक्षकांना दिली आहे.

मात्र, या अर्जाची दखल न घेतल्याने जखमीच्या आईने ॲड. शेख मझहर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती के. सी. संत यांच्यासमोर या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली असता. यावेळी न्यायालयाने अहमदनगरचे पोलीस अधीक्षक, गृहमंत्रालय, नाशिकचे पेालीस आयुक्त यांना नोटीस बजावली. याचिकाकर्तीच्या म्हणण्याप्रमाणे ही घटना पोलीस उपअधीक्षकांच्या कार्यालय आणि आवारात झालेली आहे. यामुळे तेथील सीसीटीव्ही चित्रीत झाली असून, तो पुरावा नष्ट करण्याची भीती व्यक्त केल्याने न्यायमूर्तींनी पोलिसांना सीसीटीव्हीचे फुटेज नष्ट केल्यास तो पोलिसांविराेधात पुरावा म्हणून वापरण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.