सवलतीच मिळणार नसतील तर मग ओबीसीत राहून उपयोग काय? सुवर्णकार समाजाला हव्यात सुविधा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2018 03:21 PM2018-01-16T15:21:31+5:302018-01-16T15:23:37+5:30
महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये ३५० च्यावर जाती आहेत. दिवसेंदिवस त्या वाढतच आहेत; पण सवलती काहीच नाही. सुवर्णकार समाजही ओबीसीच आहे; पण ओबीसी म्हणून वाट्याला काहीच येत नाही. मग त्यात राहायचं कशाला, असा प्रश्न पडला आहे. निदान बार्टीसारख्या सुविधा तरी द्या. कौशल्य प्रशिक्षण द्या. जेणेकरून तरुणांना तरी त्याचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा लोकमतच्या ‘बिरादरी’ या लोकप्रिय सदरात व्यक्त करण्यात आली.
- स. सो. खंडाळकर
औरंगाबाद : महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये ३५० च्यावर जाती आहेत. दिवसेंदिवस त्या वाढतच आहेत; पण सवलती काहीच नाही. सुवर्णकार समाजही ओबीसीच आहे; पण ओबीसी म्हणून वाट्याला काहीच येत नाही. मग त्यात राहायचं कशाला, असा प्रश्न पडला आहे. निदान बार्टीसारख्या सुविधा तरी द्या. कौशल्य प्रशिक्षण द्या. जेणेकरून तरुणांना तरी त्याचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा लोकमतच्या ‘बिरादरी’ या लोकप्रिय सदरात व्यक्त करण्यात आली.
लाड सुवर्णकार समाजाचे अध्यक्ष भास्करराव टेहरे, सोनार सेवा महासंघाचे मराठवाडा अध्यक्ष मधुकरराव टाक, सुवर्णकार शैक्षणिक मंडळाचे अध्यक्ष व शहर काँग्रेसचे सरचिटणीस सुरेश टाक, सोनार महासंघाचे सचिव शंकरराव महादाने, सराफ सुवर्णकार फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष सोपानराव मुंडलिक, मराठवाडा अहिर सुवर्णकार शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव मनोहरराव विखणकर, एमजीएमच्या अपघात विभागाचे प्रमुख डॉ. अशोक हवेलीकर, उद्योगपती नितीन उदावंत, सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र वालनीकर, पोलखोल टाईम्सचे संपादक भगवान शहाणे, आम्ही सुवर्णकार मंडळाच्या खजिनदार अनिता शहाणे, अखिल सुवर्णकार महासंघाच्या माजी अध्यक्षा अनिता काटे, अखिल सुवर्णकार महासंघाच्या महिला आघाडीच्या पदाधिकारी आशा सवखेडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी विभागाचे शहर- जिल्हाध्यक्ष गजानन सोनवणे, सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत उदावंत व तेजस्वी उदावंत तसेच भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्डाचे वित्तीय प्रशिक्षक प्रभाकरराव उदावंत आदींनी यावेळी झालेल्या चर्चेत भाग घेतला व अनेक मुद्दे मांडले.
होलमार्क आणि जीएसटीमुळेही सराफा व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. ग्रामीण भागातील सुवर्णकार समाजाला अद्यापही जीएसटी कळलेला नाही. त्यामुळेही धंद्यावर खूप मोठा परिणाम होत आहे, असे सुरेश टाक यांनी सांगितले. सरकारच्या निर्णयप्रक्रि येत सुवर्णकार समाजाचा कुणीही नाही. त्यामुळे मागे ४२ दिवस दुकाने बंद ठेवूनही आमच्या मागण्यांची कुणीही दखल घेतली नाही, याची आम्हाला खंत वाटते, असे रवींद्र वालनीकर यांनी नमूद केले. सुवर्णकार समाज कष्टाळू आहे. शिक्षणाचे प्रमाण ६० टक्के असावे. इतर समाजाप्रमाणेच सुवर्णकार समाजातही मुला-मुलींचे प्रमाण विषम बनले आहे. विशेषत: स्मार्ट फोनमुळे घटस्फोटाचेही प्रमाण वाढले आहे. येत्या मार्चमध्ये ५१ जोडप्यांचा औरंगाबादेत सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. यासाठी एक पैसाही फी आकारली जाणार नाही. मागेही सामूहिक विवाह सोहळा मोठ्या प्रमाणावर आयोजित केला गेला होता. तत्कालीन मंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या हस्ते सामूहिक विवाह सोहळ्याचे उद्घाटन झाले होते. यावर्षीही मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक विवाह सोहळा होईल. विशेष म्हणजे हा विवाह सोहळा सर्व शाखीय सुवर्णकार समाजाचा असेल, अशी माहिती देऊन सुवर्णकार समाज दिवसेंदिवस आर्थिकदृष्ट्या खचत चालल्याने सरकारने संत नरहरी महाराज सुवर्णकार आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करून समाजाला आर्थिक हातभार लावावा. ही फार दिवसांपासूनची मागणी आहे. त्यासाठी पाठपुरावाही केला पण यश येत नाही, अशी खंत सर्वांनीच व्यक्त केली.
...आणि पोलीस येऊन उचलून नेतात
सुवर्णकार समाज सतत ४११ कलमांच्या धाकाखाली जगतोय. एक तर सराफ व्यवसायावर प्रचंड अतिक्रमण होत आहे. बंगाली, ब्राह्मण, जैन, मारवाडी, मराठा समाजही या व्यवसायात उतरतोय. यामुळे सुवर्णकार समाजाचा हा मूळ धंदा उद्ध्वस्त होतोय. त्यातच ४११ कलम. दागिने चोराने सुवर्णकाराचे एखादे दुकान दाखवायला उशीर... पोलीस त्याला उचलून नेतात. लवचीक, भांडणे न करणारा, कष्टाळू असा हा सुवर्णकार समाज पोलिसांच्या गाडीत बसताच खचून जातो. पोलिसांकडून मिळणारी वागणूक बघून हबकून जातो. त्यातच अनेकांवर मृत्यू ओढवल्याची किती उदाहरणे सांगावीत? असा सवाल उपस्थित करताना भास्कर टेहरे गहिवरून गेले. ४११ कलम रद्द करण्याची मागणी यावेळी उपस्थित सर्वांनीच केली.