‘पासिंग’साठी अतिरिक्त रक्कम घेतल्यास फौजदारी

औरंगाबाद : नवीन वाहन घेणाऱ्या ग्राहकांची ‘हँडलिंग चार्जेस’च्या नावाखाली होणारी लूट थांबविण्यासाठी गृह विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आरटीओ ...

ठळक मुद्देलोकमत इम्पॅक्ट : वाहन नोंदणी शुल्क आणि करव्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क आकारू नये

औरंगाबाद : नवीन वाहन घेणाऱ्या ग्राहकांची ‘हँडलिंग चार्जेस’च्या नावाखाली होणारी लूट थांबविण्यासाठी गृह विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आरटीओ कार्यालयात नव्या वाहनाच्या पासिंगसाठी नोंदणी शुल्क आणि कर याव्यरिक्त कोणत्याही प्रकाराचे अतिरिक्त शुल्क ग्राहकांकडून आकारण्यात येऊ नये. अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास वाहन वितरक ांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ म्हणणाºया सरकारच्या राज्यात आरटीओ कार्यालयात मात्र ‘बहोत खाऊंगा, खाने दूंगा’चा कारभार सुरू आहे. शहरात नव्याने नोंदणी होणाºया प्रत्येक दुचाकी, चारचाकी वाहनाच्या फाईलसाठी शोरूमचालकांना अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागते. हा सर्व प्रकार ‘लोकमत’ने १८ ते २१ सप्टेंबरदरम्यान वृत्तमालिकेतून उघडकीस आणला. आरटीओ कार्यालयात नव्याने नोंदणी (पासिंग) होणाºया प्रत्येक दुचाकी, चारचाकी वाहनाच्या फाईलसाठी ग्राहकांना शोरूमचालकास अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागते. काही शोरूमचालक झळ सोसून ही रक्कम स्वत:च भरतात, तर अनेक जण ‘लक्ष्मी दर्शन’ची ही रक्कम थेट ग्राहकांच्या खिशातूनच काढत आहेत. या रकमेची पावतीही ग्राहकांना दिली जात नाही. ‘हँडलिंग चार्जेस’च्या नावाखाली ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जात होती.
आरटीओ कार्यालयातील ‘लक्ष्मी दर्शन’च्या प्रकारावर चाप लावण्यासाठी १४ नोव्हेंबर रोजी गृह विभागाने एक शासन निर्णय जाहीर केला आहे. यामध्ये वितरकांनी वाहन विक्री करताना ग्राहकांकडून शासनाने विहित केलेल्या नोंदणी शुल्क आणि कर याशिवाय कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मोटार वाहन नोंदणी शुल्क व कराव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास संबंधित वाहन वितरकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाने ग्राहकांची अतिरिक्त शुल्काच्या भुर्दंडातून मुक्तता होण्यास मदत होणार आहे. शिवाय ‘आरटीओ’ कार्यालयातील ‘लक्ष्मी दर्शन’च्या प्रकारावर जरब बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
वितरकांनी दर्शनी भागात ‘कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही, काही तक्रार असल्यास विक्री व्यवस्थापकांनी संपर्क साधावा, समाधान न झाल्यास प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन यांच्याकडे तक्रार करावी,’ आदी माहिती देणारा फलक लावण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
संगणक प्रणालीवर नोंद घ्यावी
आरटीओ कार्यालयात वाहन नोंदणीची आॅनलाईन प्रक्रिया केली आहे. त्यामुळे मंजुरी, क्रमांक ही सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन होणे अपेक्षित आहे; परंतु फाईल आरटीओ कार्यालयात नेणे, शोरूममध्ये येऊन तपासणीची प्रक्रिया होत आहे. त्यामुळे आॅनलाईन प्रक्रियेच्या नावाखाली टेबलाखालून व्यवहार होत असल्याचे दिसते; परंतु नव्याने नोंदणी होणाºया वाहनांसाठी शासनाने विहित केलेले शुल्क आकारूनच त्याची वाहन ४.० या संगणक प्रणालीवर नोंद घेण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.