पुन्हा सोडतीसाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा लागणार कस

औरंगाबाद : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी झालेली वॉर्ड आरक्षण सोडत प्रक्रिया नव्याने करण्यात यावी. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा कस लागणार आहे. आयोगाला सर्वोच्च न्यायालय समकक्ष अधिकार असल्यामुळे त्यावर राजकीय दबाव आणणे सोपे नसल्याचे पालिकेतील अधिकाऱ्यांचे मत
आहे.
प्रभाग पद्धती रद्द करून वॉर्ड करणे, सातारा- देवळाई नगर परिषद निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली असताना तो भाग मनपात आणण्यासाठी अधिसूचना काढणे. नव्याने सोडतीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे. ही सर्व प्रक्रिया १८ डिसेंबर ते ११ फेबु्रवारीदरम्यान घडली आहे. राजकीय इच्छाशक्तीमुळेच हे सर्व काही झाल्याने नव्याने सोडत घेण्यासाठी आयोगावर दबाव आणला जाऊ शकतो. आयोग त्या दबावाला किती बळी पडतो, त्यावरच नव्याने वॉर्ड रचना आणि आरक्षण सोडत अवलंबून असल्याचे जाणकारांचे मत
आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात पुनर्सोडतीचा चेंडू असून, आजपर्यंत आयोगाने कोणतेही निर्देश मनपा प्रशासनाला दिलेले नाहीत. मनपाने केलेल्या सोडतीवर १६ फेबु्रवारीपर्यंत २५ आक्षेप नोंदविले गेले आहेत. १८ फेबु्रवारी ही आक्षेप नोंदविण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यानंतर आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यासाठी आयोगाचे अधिकारी येतील.
सातारा- देवळाई नगर परिषद मनपात विलीन करून तेथे १५ एप्रिलपूर्वी निवडणूक झाल्यास वॉर्ड आरक्षण नव्याने काढण्यात येईल, असा विश्वास युतीसह ज्यांच्या वॉर्डांवर आरक्षण आले आहे, त्यांना आहे.
आयोगाकडून अजून काहीही निर्देश न आल्यामुळे मनपा निवडणूक विभागाने मतदारसंघनिहाय मतदार याद्यांचे तुकडे करून जुळवणी करण्याचे काम सुरू केले आहे. जुन्या आरक्षणावर निवडणूक आयोगाने राजकीय दबावाखाली गदा आणली तर अनेकांनी कोर्टात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. सध्याच्या वॉर्ड सोडतीमुळे अनेकांना न्याय मिळाल्यासारखे वाटते आहे.
नव्याने हद्द मनपात येत आहे. त्यामुळे प्रक्रिया लांबेल असे वाटते. मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयुक्तांशी याप्रकरणी चर्चा केली आहे. मनपा व सातारा-देवळाई परिसराची नव्याने निवडणूक घेतल्यास खर्च होईल. त्यामुळे पूर्ण शहराची नव्याने वॉर्ड रचना करून आरक्षणासाठी सोडत काढावी. त्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात, अशी निवडणूक आयोगाला विनंती केल्याचे आ. संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
शिवसेनेला नव्याने आरक्षण होऊन सोडत व्हावी, अशी अपेक्षा आहे का? यावर आ. संजय शिरसाट म्हणाले, शिवसेना म्हणूनच नाही तर सर्व राजकीय पक्षांची हीच अपेक्षा आहे. महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी आहे. सेनेतील अनेक खुल्या प्रवर्गातील इच्छुकांचे वॉर्ड आरक्षित झाले आहेत. त्यामुळे सातारा-देवळाई मनपात विलीन करण्याचा आटापिटा केला का? यावर आ. शिरसाट म्हणाले, तसा काहीही प्रयत्न केलेला नाही. निवडणूक आयोग जो निर्णय घेईल त्याचे आम्ही स्वागत करू.
निवडणूक आयोगाच्या काय सूचना येतात, याकडे लक्ष आहे. निवडणूक आयुक्त सहारिया रजेवर गेलेले आहेत. ते रजेवरून आल्यावर काही सूचना मिळतील असे वाटते. सातारा-देवळाई परिसर वैधानिकरीत्या मनपात आल्यावर काम करावेच लागेल.
यंत्रणेवर ताण पडला तरी सुविधा देण्यासाठी नियोजन करावेच लागेल. पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेजसह वसाहतीसाठी नियोजन करावे लागेल, असे आयुक्त पी. एम. महाजन यांनी सांगितले.