शिवकालीन पाणीपुरवठा योजनांकडे दुर्लक्षच

परभणी : छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अत्यंत दूरदृष्टीतून तयार केलेली शिवकालीन पाणीपुरवठा योजना दुष्काळमुक्तीची गुरुकिल्ली असतानाही या योजनेकडे शासनाने दुर्लक्ष केले असून या योजनेअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठीचा ६० लाख रुपयांचा प्रस्ताव तब्बल ११ महिन्यानंतर मंजूर केल्याचा ढिसाळपणा समोर आला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज हे कुशल प्रशासक होतेच, शिवाय पाण्याचे महत्त्व ते जाणून होते. त्यामुळेच त्यांनी त्या काळातही किल्ल्यांवर पाण्याचे स्त्रोत निर्माण करुन ठेवले होते. किल्ल्यांवरील तळे, भूमिगत तळे, वर्षभर पाणी टिकणारे तळे असे तळे निर्माण केले होते. या शिवाय पाणीपुरवठ्याचे अन्य स्त्रोतही तयार करण्यात आले होते. पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताचे बळकटीकरण करणे, पाण्याचे पूनर्भरण आदी प्रयोगही त्या काळात राबविण्यात आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या दूरदृष्टीतून तयार झालेली शिवकालीन पाणीपुरवठा योजना दुष्काळावर मात करण्यासाठी यशाची गुरुकिल्ली ठरु शकते. परंतु, या योजनेकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेलेच नाही. महाराष्ट्र शासनाने १४ फेब्रुवारी २००२ मध्ये शिवकालीन पाणीसाठवण योजना राज्यात लागू केली. या योजनेंतर्गत ज्या गावांमध्ये उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई जाणवते, अशा गावांची यादी तयार करुन या योजनेंतर्गत पावसाचे व वापरलेल्या पाण्याचे पूनर्भरण, जलस्त्रोताचे बळकटीकरण, कच्च्या बंधाऱ्याची निर्मिती, दगडाखाली पाणी असेल तर जलभंजन करणे, अशा योजनांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला होता. योजना चांगली असली तरी ती राबविणारी यंत्रणा सक्षम असली पाहिजे. आघाडी सरकारच्या पहिल्या काळात या योजनेवर चांगले काम झाले. नंतर मात्र योजनेकडे दुर्लक्षच झाले. गतवर्षी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपा-शिवसेना सरकार या योजनेकडे लक्ष देईल, असे वाटत होते. परंतु, राज्यातील युती सरकारने ही योजनाच गांभीर्याने घेतली नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासन एकीकडे जलयुक्त शिवार अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असताना शिवकालीन पाणीपुरवठा योजनांकडे पाठ फिरवत असल्याचे गेल्या काही महिन्यांच्या कामकाजावरुन लक्षात येते. परभणी येथील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयाने शिवकालीन योजनेअंतर्गत करावयाच्या कामासंदर्भातील प्रस्ताव फेब्रुवारी २०१५ रोजी राज्य शासनाकडे पाठविला होता. ६० लाख रुपये खर्चाचा असलेल्या या प्रस्तावाकडे पाहण्यास संबंधित विभागाच्या वरिष्ठांना वेळच मिळाला नाही. तब्बल ११ महिन्यांतर जानेवारी २०१६ मध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे गतवर्षी शिवकालीन पाणीपुरवठा योजनेत एकही काम झाले नाही. आता चालू वर्षी गतवर्षीच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली असल्याने यावर्षी तरी या अंतर्गत चांगले काम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.