औरंगाबादहून आयआयएम पळविले!

औरंगाबादचे आयआयएम नागपूरला पळविण्यात आले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही नागपूरचेच. मग आयआयएम इतरत्र जाऊच कसे शकेल? तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी आयआयएम औरंगाबादला व्हावे यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. परंतु सरकार बदलले आणि सारा खेळच बदलला. ज्या नागपूरचे आपण आहोत, तेथेच आयआयएम हे जणू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरवून टाकले होते. वाढप्या आपला असला की दोन मूठ बुंदी जास्तीची ताटात पडते, ते यालाच म्हणतात. कारण आयआयएम नागपूरला व्हावे अशी तिथल्या जनसामान्यांतून वा उद्योजकांमधून मागणी नव्हती. याउलट मराठवाड्यातून ही मागणी जोरात उठली होती. एवढेच नव्हे तर इथले उद्योजकही रस्त्यावर उतरले होते. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांना अनेक शिष्टमंडळेही भेटली होती. परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. जे व्हायचे तेच झाले. आयआयएम औरंगाबादऐवजी नागपूरला पळविण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाले.
आता हे आयआयएम नागपूरला पळविण्यात आल्याने औरंगाबादच्या उद्योजक, व्यावसायिक, विद्यार्थी व नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. यापुढे मराठवाडाभर तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय अनेक संघटनांनी जाहीर केला आहे. त्याचा तरी काही उपयोग होईल का? हे प्रश्नचिन्हच आहे. औरंगाबादकरांनी केलेल्या जोरदार मागणीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी दुर्लक्षच केले असे आता म्हणता येईल. आता महाराष्ट्रातील पहिले इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट नागपुरातील मिहानमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत अधिकृतरीत्या केलेली आहे. त्यामुळे आयआयएम आता पुन्हा औरंगाबादला होईल, ही शक्यताच दुरावली आहे.
औरंगाबादचे आयआयएम खेचून नेण्यात एकटे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यशस्वी झाले व मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी मात्र, कुचकामी ठरले. जुजबी प्रयत्न त्यांनी केलेही. परंतु त्यांचा आवाज बनू शकला नाही. एरव्हीही मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी आपापल्या मतदारसंघात प्रभावी असतात; पण विधानसभेत प्रभावशून्य असतात. एका अर्थाने ते मौनी बाबा म्हणूनच ओळखले जातात. काही बोटावर मोजता येतील एवढेच आमदार आपला परफॉर्मन्स देत असतात. त्यात गंगापूर- खुलताबाद मतदारसंघाचे दुसऱ्यांदा निवडून आलेले आमदार प्रशांत बंब यांचा समावेश करावा लागेल. त्यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ७० प्रश्न मांडले; पण त्यांच्या म्हणण्यानुसार वेळेअभावी एवढ्या प्रश्नांवर चर्चा झाली नाही.
प्रश्नोत्तराच्या तासात फार तर सहा- सात प्रश्न चर्चिले जातात. मग उपप्रश्न विचारता येतात. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष रमेश कदम यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी सीआयडीमार्फत व्हावी ही मागणी मान्य करून घेण्यात मला यश मिळाले. शिवाय वरच्या धरणांतील पाणी जायकवाडीत जर पावसाळ्यात सोडले तर ४५ हजार हेक्टरवर गव्हाचे पीक घेता आले असते. समन्यायी पद्धतीचे पाणीवाटप व्हावे हा मुद्दा विधानसभेत पटवून देण्यात मला यश आले, असे बंब यांनी सांगितले. एक बंब हा अपवाद सोडता फार जागरूकतेने व अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी वागत नाहीत, ही तक्रार आजची नाही तर ती तशी फार जुनीच आहे. तक्रार कमी होऊन त्यात काही फरक पडला असे आताही म्हणता येत नाही. विकासाच्या प्रश्नांवरही ते एकत्र येत नाहीत, हे दुर्दैव होय. तसे असते तर आयआयएम औरंगाबादला होणार हे ठरलेले असताना ते पळवले गेले नसते. यापेक्षा आयआयएम मराठवाडा कृती समितीला मार्क्स द्यावे लागतील. या समितीने आता थेट मुख्यमंत्र्यांचाच निषेध केला आहे. केवळ विदर्भकेंद्रित निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र पाठवून त्यांचा निषेध करीत आहोत. तसेच मराठवाड्याच्या विकासाची आपली भूमिका, योजना आणि कृती आराखडा काय आहे, हे आठ दिवसांत जाहीर करावा, अन्यथा मोठ्या जनक्षोभाला व आंदोलनाला सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा या समितीचे मुनीष शर्मा, सुनील किर्दक, अजय शहा, हितेश गुप्ता, नितीन सोमाणी आदींनी दिला आहे. आज गोविंदभाई श्रॉफ, विजयेंद्र काबरा यांच्यासारखे नेतृत्व मराठवाड्याकडे नाही. ते गांधीवादी मार्गाने सतत आवाज उठवत राहिले. त्यांची उणीव आज भासतेय, एवढे मात्र खरे! ते नसताना एखादे मोठे आंदोलन कुणाच्या का आरवण्याने होत असेल, तर ते फायद्याचेच ठरावे! ल्लल्लल्ल