निर्बंध असतानाही बांधकाम विभागात उठाठेव; लॉकडाऊनच्या काळात ४.५ कोटींच्या निविदा मंजूर

मनपाची सर्व कामे ठप्प असताना बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या कामांच्या निविदांचा बार उडविण्यात आला आहे. 

ठळक मुद्देमहापालिकेच्या हद्दीतील सहा वॉर्डांतील कामेप्रशासकीय मान्यता जून महिन्यात मिळाल्याची चर्चा

- विकास राऊत

औरंगाबाद : लॉकडाऊन असताना बांधकाम विभागाने साडेचार कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा मंजूर केल्याची माहिती समोर आली. हे एक प्रकरण समोर आले असून, यापेक्षा जास्त कामांच्या निविदांचा कार्यभाग लॉकडाऊनमध्ये उरकण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील सहा वॉर्डांतील कामांच्या या निविदा आहेत, मनपाची सर्व कामे ठप्प असताना बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या कामांच्या निविदांचा बार उडविण्यात आला आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २२ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर सर्व विकासकामांना शासनाने हळूहळू ब्रेक लावला. या ब्रेकचा फायदा बांधकाम विभागाने घेतला. २९ मार्च रोजी साडेचार कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या. १२ एप्रिल २०२० पर्यंत निविदांची मुदत ठेवून सगळा कार्यभाग विभागाने साधला. महत्त्वाचे म्हणजे या कामासाठी दोन निविदा एकाच ठिकाणाहून २० मिनिटांच्या अंतराने भरण्यात आल्या आहेत. 
मार्च-एप्रिल महिन्यांत निविदांना मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता जून महिन्यात मिळाल्याची चर्चा आहे.  प्रशासकीय मान्यता जून महिन्यात द्यायची होती, तर मग मार्च महिन्यात निविदा मंजूर करण्याची  घाई कशासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बांधकाम विभागाच्या औरंगाबाद आणि जालना सर्कलमधील १२५, तर जिल्हा नियोजन विभागाची ५ कोटींची मिळून सुमारे १३० कोटींची रक्कम २७ आणि २८ मार्च या दोन तारखांच्या घोळात अडकून परत गेली आहे. ती रक्कम परत येण्याची शक्यता कमी असताना नव्या निविदांसाठी विभागाने परिश्रम घेतले. 

प्री-बीडदेखील केले नाही
मुख्य अभियंता पातळीवरील निविदांमध्ये प्री-बीड करणे आवश्यक असते; परंतु प्री-बीड न करताच निविदा मंजुरीची घाई कशासाठी केली, अशी कोणती इमर्जन्सी होती? दोन प्रशासकीय मान्यतांची गरज असताना एकत्रित निविदा काढण्यात आल्या. या निविदांमध्ये इतरांना सहभागी होता येऊ नये, यासाठीच ही उठाठेव केल्याची चर्चा आहे. मध्यंतरी याच कामांवरून शिवसेनेत राडा झाला होता.

बांधकाम अभियंत्यांचे मत असे...
याबाबत बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सुरेश देशपांडे यांनी सांगितले की,  निविदा कोणत्या हे माहिती घेतल्याशिवाय सांगता येणार नाही. साडेचार कोटींपेक्षा जास्त निविदा काढल्या आहेत. लॉकडाऊनमध्ये पहिल्यांदा ३१ मार्चपर्यंत बंदी होती. नंतर ४ मे रोजी फायनान्स विभागाचा अध्यादेश आला. ३१ मार्च ते ४ मेदरम्यान एखादी निविदा झालेली असेल, तर त्यात काही गैर नाही.