नियम बदलाचा फटका; आरटीईच्या जागा लाखांत नोंदणी हजारात, गरिबांच्या मुलांचे काय होणार?

गोरगरिबांच्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये मिळणार नाही प्रवेश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यभरातील नामांकित खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आरटीई कायद्यानुसार आपल्या पाल्यास मोफत प्रवेश मिळेल, या आशेने असलेल्या पालकांचा यावर्षी हिरमोड झाला आहे. राज्य शासनाने खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांऐवजी सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांना प्राधान्य देण्याचे धाेरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे मागील १५ दिवसांमध्ये राज्यातील आरटीई पात्र ७६ हजार ५३ शाळांमधील ८ लाख ८६ हजार ४११ जागांवर फक्त ५९ हजार ३४६ जणांनी मंगळवारी सायंकाळपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी केली होती.

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा- २००९ नुसार (आरटीई) खासगी आस्थापनाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. या जागांवर गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाल्यानंतर त्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून शासनाकडे शाळांचे कोट्यवधी रुपये थकले हाेते. त्याविरोधात न्यायालयातही अनेक शाळा चालकांनी धाव घेतली होती. या सर्वांचा परिणाम राज्य शासनाने आरटीई कायद्यात बदल केला आहे.

नव्या बदलानुसार शासकीय, महापालिका, जि. प. च्या शाळांसह अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात असलेल्या खासगी इंग्रजी माध्यमांची शाळा आरटीई प्रवेशासाठी पात्र ठरणार नाहीत, असा नियम केला. त्यामुळे मागील वर्षी प्रवेश झालेल्या शेकडो शाळा यावर्षी आरटीईच्या यादीत आल्याच नाहीत. त्यानंतर प्रत्यक्ष ऑनलाइन नोंदणीला सुरुवात झाल्यानंतर प्रवेशासाठी सुरुवातीला शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांना प्राधान्य देणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे पालकांना त्यांच्या घराजवळील आवडीच्या शाळांचा पर्यायच देता येत नाही. ज्या शाळांचा ‘ऑप्शन’ येतो, त्याठिकाणी आरटीई ऐवजी थेट प्रवेश मिळतो. त्यामुळे राज्यभरात आरटीई नोंदणीला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा दावा आरटीई पालक संघाचे अध्यक्ष प्रशांत साठे यांनी केला.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फक्त सात जणांची नोंदणी
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरटीईच्या ६ हजार ९३ जागा उपलब्ध असून, त्याठिकाणी ३० एप्रिलच्या सायंकाळपर्यंत फक्त १३ जणांनीच ऑनलाइन नोंदणी केल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच राज्यभरात एकूण ७६ हजार ५३ शाळांमधील ८ लाख ८६ हजार ४११ जागांसाठी ५९ हजार ३४६ जणांनीच ऑनलाइन नोंदणी केली. त्यातील प्रवेश किती जण घेणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

मागील वर्षी पावणेतीन लाख नोंदणी
मागील वर्षी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात आरटीई प्रवेशाच्या राज्यात ९ हजार ८६ शाळांमध्ये १ लाख १ हजार ९०६ जागा उपलब्ध होत्या. या जागांवर प्रवेश मिळविण्यासाठी २ लाख ८२ हजार ७८३ जणांनी नोंदणी केली होती.

शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचणार
राज्य शासनाचे आरटीई प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी कोट्यवधी रुपये शाळा चालकांना द्यावे लागत होते. मात्र, आता आरटीईतून खासगी शाळांमध्ये प्रवेशाचे प्रमाण अतिशय नगण्य असल्यामुळे शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाचेल.