सातबारा कोरा, १० रुपयांत जेवण योजनेची अंमलबजावणी हवी;शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांची अपेक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 28, 2019 05:11 PM2019-11-28T17:11:21+5:302019-11-28T17:13:54+5:30
सरकार कोणतेही आले तरी जीवनात फारसा फरक पडत नाही
औरंगाबाद : महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यावर पहिले शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्ण कोरा करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे, तर शिवसेनेने वचननाम्यामध्ये १० रुपयांत जेवण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचे झुणका-भाकर योजनेसारखे होऊ नये, अशी शंका महिला मजुरांनी व्यक्त केली.
राज्यात महाविकास आघाडी सत्ता स्थापन करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर जाधववाडीत धान्य विक्रीसाठी आलेल्या शेतकरी व महिला मजुरांशी संवाद साधला असता त्यांनी बोटावरची शाई मिटली, पण अजूनही सत्ता स्थापन झाली नसल्याची खंत व्यक्त केली. शेतकरी असो किंवा महिला मजूर, यातील एकालाही आपली परिस्थिती सुधारेल असे वाटत नाही. सरकार कोणतेही येवो आमच्या जीवनात काहीच परिवर्तन घडणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी आणि मजूर महिलांनी व्यक्त केली.
राज्यात महाविकास आघाडीने सत्ता स्थापन केल्यावर सर्वप्रथम शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्ण कोरा करावा, अशी मागणी केली, तर काहींनी १० रुपयांत पोटभर जेवण देण्याच्या योजनेचे झुणका भाकर योजनेसारखे होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. राज्यकर्त्यांच्या जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. खराब झालेली छबी दुरुस्त करण्यासाठी महाविकास आघाडी कसे काम करते, हे येत्या काळात कळेलच.
शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळावा
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होत आहेत. त्यांनी निवडणुकीत व निवडून आल्यानंतर शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता त्याची पूर्ती करण्याची वेळ आहे. दिलेला शब्द नव्या मुख्यमंत्र्यांनी पाळावा.
-रामराव खताळ, शेतकरी (सातारा)
महाविकास आघाडीकडून अपेक्षा
उद्धव ठाकरे मतदारांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करतील, अशी खात्री वाटते. महाविकास आघाडी तीन पक्षांची आहे. यामुळे त्यांना काम करावेच लागेल. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी व खते, कीटकनाशके कमी दरात मिळावीत ही मागणी आहे.
- शेख बशीर, शेतकरी (सावंगी)
विश्वास उडाला
शिवसेनेने यापूर्वी झुणका-भाकर योजना आणली होती. तिचे काय झाले सर्वांना माहिती आहे. आता १० रुपयांत जेवण देणार असे म्हणतात; पण आमचा सरकारवर विश्वास राहिला नाही. अशा अनेक योजना येतात व जातात, त्याचा फायदा मजुरांपर्यंत पोहोचतच नाही.
-आशाबाई बनकर, मजूर
कष्टाचा पूर्ण मोबदला द्या
लोकप्रिय घोषणा करण्यापेक्षा जे दिवसभर राबून कष्ट करतात त्यांच्या कष्टाला पूर्ण मोबदला मिळावा. मात्र, आम्हाला दिवसभरात अवघे कोणाला १५० ते कोणाला २५० रुपयेच मिळत आहेत. मजुरीत वाढ व्हावी. २० दिवस काम मिळते, तर १० दिवस घरी बसावे लागते. कोणतेही काम तात्पुरते असते. वर्षभर पुरेल एवढ्या कामाची हमी द्यावी. -प्रीती शेजवळ, मजूर
सरकार कोणतेही येवो, आमच्या नशिबी कष्टच
सरकार कोणतेही येवो, आमच्या नशिबी अपार कष्टच आहेत. निवडणुकीत नुसत्या घोषणा होतात; पण प्रत्यक्षात काहीच हाती पडत नाही. पूर्वी जे काम मिळत होते आता मंदीमुळे तेही काम मिळत नाही. जे स्वाभिमानी राहून कष्ट करतात त्यांच्यासाठी कोणतीच योजना सरकार आणत नाही. आजही पुरुषांच्या तुलनेने जास्त काम करूनही महिला मजुरांना मजुरी कमीच मिळते. याकडे कोणी लक्ष देणार का?
-अलका एडके, मजूर
जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत
सरकार कोणाचेही येवो याचे आम्हाला काही घेणे-देणे नाही. मात्र, जे सत्तेवर येईल त्यांनी जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ७/१२ कोरा होणे हे महत्त्वाचे. ओल्या दुष्काळाची पूर्ण नुकसानभरपाई मिळावी, हीच मागणी आहे.
-रामराव भेसर, शेतकरी (मांडकी)