विकास आराखड्याची अंमलबजावणी १० टक्केच; १९७२ पासून औरंगाबादला दुर्दैवाचा फेरा

या सर्व अडचणींचे कारण एकच; विकास आराखड्यात टाकण्यात आलेल्या आरक्षणांच्या जमिनी मनपाने संपादित केल्याच नाहीत.

औरंगाबाद : शासनादेशानुसार शहरासाठी आतापर्यंत दोन विकास आराखडे तयार करण्यात आले. त्यामध्ये नागरी सोईसुविधांसाठी तब्बल १,२०० पेक्षा अधिक आरक्षणे टाकण्यात आली. मात्र, त्याची १० टक्केही अंमलबजावणी मनपाकडून करण्यात आली नाही. प्रत्येक वेळी निधी नाही, अशी ओरड करण्यात येते. रस्ता रुंदीकरणासाठी मागील १५ वर्षांत मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात आले. हे प्रमाणही फक्त ४५ ते ५० टक्क्यांपर्यंतच आहे.

कोणत्याही शहराच्या विकासाचा आत्मा म्हणजे विकास आराखडा असतो. पूर्वी २० वर्षांतून एकदा आराखडा तयार करणे बंधनकारक होते. आता राज्य शासनाने त्यात बदल केला. १० वर्षांतून एकदा आराखडा तयार करण्याचे आदेश आहेत. ३० लाखांहून अधिक पर्यटक औरंगाबादला भेट देतात. राज्य शासनाने पर्यटनाच्या राजधानीचा दर्जा शहराला दिलाय. एवढे सर्व काही असताना शहरात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने शहरातील बहुतांश रस्ते रुंद झालेले नाहीत. पुढील २५ ते ३० वर्षांचा विचार करून विकासकामे केली जात नाहीत. आठ वर्षांपूर्वी बांधलेला मोंढा नाका उड्डाणपूल मेट्रोसाठी पाडण्याचा विचार सुरू आहे. शहरात चारचाकी, दुचाकीच्या पार्किंगसाठी जागाच नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागतात. शासनाने अनुदान दिले, तर दवाखान्यासाठी चार ते पाच वर्षे जागा शोधण्यात जातात. या सर्व अडचणींचे कारण एकच; विकास आराखड्यात टाकण्यात आलेल्या आरक्षणांच्या जमिनी मनपाने संपादित केल्याच नाहीत.

शहराचा पहिला विकास आराखडा
१९७५ मध्ये शहराचा पहिला विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्ये जवळपास ४०० आरक्षणे विविध सुविधांसाठी टाकण्यात आली. ही आरक्षणे चार दशकांनंतरही कागदावरच राहिली. अनेक जमीन मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. महापालिका भूसंपादन करीत नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षणे उठविण्यात आली.

नवीन आराखड्याचे काम सुरू
दीड वर्षापूर्वी राज्य शासनाने जुने आणि नवीन शहर असे मिळून एकच नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. डीपी युनिटचे उपसंचालक रजा खान यांची अचानक राज्य शासनाने बदली केली. मॅटने त्यांच्या बदलीला स्थगिती दिली. काही महिन्यांत आराखड्याचे काम पूर्ण होईल, असा विश्वास मनपाला आहे.

मनपाने निधी बाजूला ठेवावा
मनपाने भूसंपादनासाठी मालमत्ता कर व अन्य करातील काही रक्कम स्वतंत्र खात्यात ठेवावी. या रकमेतून भूसंपादन करावे. त्यामुळे आराखडे यशस्वी तरी होतील.
- समीर राजूरकर, माजी नगरसेवक.

नवीन आराखडा शहराला गती देईल
नवा विकास आराखडा शहराच्या विकासाची दिशा ठरवेल, हे निश्चित. टीडीआर, एफएसआय आदींच्या माध्यमातून आराखड्याचा उद्देश पूर्ण करणे प्रशासनाला सोपे जाईल.
- ए.बी. देशमुख, प्रभारी उपसंचालक, नगररचना, महापालिका.