मनपा सर्वसाधारण सभेतील महत्त्वाचे निर्णय

औरंगाबद : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बुधवारी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. काही विकासकामांवर तर काही धोरणात्मक विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. त्यावर एक दृष्टिक्षेप.
महापालिकेच्या कर आकारणीच्या नियमावलीवरच नगरसेवकांनी बोट ठेवले. महापालिकेच्या स्थापनेपूर्वीपासून जी पद्धत आहे, त्या पद्धतीने कर आकारणी सुरू आहे. कर आकारणीसाठी उपनियम मनपाने तयार केलेले नाहीत. हे उपनियम तयार करून सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
४मागील पंधरा महिन्यांपासून ११५ वॉर्डांमध्ये विकासकामे ठप्प आहेत. प्रत्येक कामासाठी निधी नाही, अर्थसंकल्पात तरतूद आहे का? असे प्रश्न विचारण्यात येतात. दर महिन्याला अधिकाऱ्यांच्या पगारावर मनपा कोट्यवधी रुपये खर्च करते. शहराच्या विकासासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी एक महिन्याचा पगार द्यावा. सर्व नगरसेवकही एक महिन्याचे मानधन देतील, असा प्रस्ताव माधुरी अदवंत यांनी ठेवला. मात्र, यावर सखोल चर्चा झाली नाही.
४शहरातील पथदिव्यांच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विद्युत विभागाचे उपअभियंता देशमुख यांना धारेवर धरले. देशमुख अजिबात कोणत्याच कामाचे नाहीत, त्यांना त्वरित घरी पाठवा, असा आक्रोश यावेळी करण्यात आला. आयुक्तांनी देशमुख यांच्या मदतीला धावून येत तुमचे प्रश्न मी दोन दिवसांत सोडवतो, असे नमूद केले. सर्व कामे आयुक्त करणार तर देशमुख काय करणार, असा टोलाही नगरसेवकांनी लावला.
शहर विकास आराखडा खंडपीठात रद्द झाल्यानंतर बुधवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत सर्व नगरसेवकांच्या एका पत्रावर सह्या घेण्याची छुपी मोहीम सुरू होती. काही नगरसेवकांनी सह्या देण्यास नकार दिला. या पत्रावर विकास आराखड्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचा मजकूर लिहिला होता. सायंकाळी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचा अशासकीय प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
४सिडको एन-६ येथील भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाने अनधिकृत बांधकाम केले आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता इमारतीचा रुग्णालयासाठी वापर सुरू केल्याच्या मुद्यावरून काँग्रेसच्या नगरसेविका रेश्मा कुरैशी यांनी मनपासमोर उपोषण केले. नगरसेवक भाऊसाहेब जगताप यांनी सर्वसाधारण सभेत हा मुद्या उपस्थित केला. आयुक्त बकोरिया यांनी उद्याच भगवान शिक्षण संस्थेच्या अनधिकृत इमारत वापराच्या पाहणीसाठी मनपा अधिकाऱ्यांचे एक पथक पाठविण्याची घोषणा केली.