'आदर्श'नंतर आणखी एक बँक गोत्यात, अजिंठा बँकेच्या व्यवहारांवर आरबीआयकडून निर्बंध
By सुमित डोळे | Published: August 30, 2023 01:22 PM2023-08-30T13:22:41+5:302023-08-30T13:34:58+5:30
बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीची कुणकुण लागल्याने ठेवीदारांची बँकेत गर्दी होण्यास सुरुवात झाली होती.
'आदर्श'नंतर आणखी एक बँक गोत्यात, अजिंठा बँकेच्या व्यवहारांवर आरबीआयकडून निर्बंध
Next छत्रपती संभाजीनगर : आरबीआयकडून अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सर्व प्रकारच्या व्यवहारांवर आरबीआयने निर्बंध घातले आहेत. २९ ऑगस्टपासून हे निर्बंध घालण्यात आले असून सहा महिन्यांपर्यंत ते लागू असतील, असे आरबीआयने अधिकृत पत्राद्वारे जाहीर केले आहे. दरम्यान, आदर्श पतसंस्थेनंतर आता अजिंठा बँक गोत्यात आल्याने ठेवीदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
आरबीआयच्या नव्या निर्देशानुसार, अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक यापुढे आरबीआयच्या कुठल्याही लेखी मंजुरीशिवाय कोणत्याही कर्जाचे वाटप, नूतनीकरण करू शकणार नाही. शिवाय, नवीन ठेवीचा स्वीकार, वितरितही करू शकणार नाही. त्यासोबतच बँकेला कुठलीही मालमत्ता विकता येणार नाही किंवा हस्तांतरितदेखील करता येणार नाही. बँकेच्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी हे निर्बंध लावण्यात आले असून ते सहा महिन्यांपर्यंत लागू असतील.
दरम्यान, बँकेच्या शहरात दोन शाखा आहेत. बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीची कुणकुण लागल्याने ठेवीदारांची बँकेत गर्दी होण्यास सुरुवात झाली होती. आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केलेला नसून केवळ आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध आणले आहेत. बँकेच्या उपरोक्त परिस्थितीनुसार आरबीआय निर्बंधात बदल करू शकते, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेत तब्बल दोन अब्ज रुपयांचा घोटाळा
एप्रिल २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या आदर्श ग्रुप अंतर्गत आदर्श नागरी पतसंस्थेची स्थापना करण्यात आली. सहा महिन्यांपासून या पतसंस्थेतील गैरव्यवहारांविषयी चर्चा सुरू होत्या. अनेक ठेवीदारांनी पोलिसांकडे तक्रारी करण्यास सुरुवात केली होती. सहकारी संस्थेच्या जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशावरून विशेष लेखा परीक्षक धनंजय चव्हाण यांनी २०१६ ते २०१९ कालावधीतले लेखा परीक्षण केले. जून २०२३ मध्ये त्यांनी याचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला. त्यामध्ये संचालक अंबादास मानकापे व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अनेक कारनामे समोर आले. कर्जासाठी आलेल्या अर्जांची योग्य छाननी करणे, निकषानुसार पात्र-अपात्र ठरवून संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या सभेत विचार करून मंजुरीअंती कर्ज वितरण करणे बंधनकारक होते. मात्र आरोपींनी यातील एकही निकष न पाळता तब्बल २०२ कोटी रुपयांचा कर्जवाटपात गैरव्यवहार केल्याचे निष्पन्न झाले.