छत्रपती संभाजीनगरात आता शौचालयावरून ठरणार मालमत्ता कर; महापालिका करणार तपासणी

महापालिका नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ एक खाजगी चेंबर बनवून देत आहे. त्यानंतर घरातील ड्रेनेजची जोडणी मेनहोलपर्यंत नेली जाते.

छत्रपती संभाजीनगर : तुमच्या घरात शौचालये किती, त्यांना भांडे किती बसविलेले आहेत, याची तपासणी आता महापालिका करणार आहे. एक भांडे असेल तर दोन हजार रुपये ड्रेनेज जोडणी शुल्क असेल. दोन असतील तर चार हजार रुपये आणि व्यावसायिक दुकान असल्यास एका भांड्याचे चार हजार रुपये आकारले जातील. ही रक्कम मालमत्ता करात जोडून एकदाच येईल, हे विशेष. हा प्रकल्प सध्या पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील सातारा -देवळाई भागातील नागरिकांपर्यंत मर्यादित आहे. भविष्यात पूर्व, मध्य विधानसभा मतदारसंघातही राबविला जाणार आहे.

सातारा-देवळाई भागात २१७ किलोमीटर ड्रेनेज लाइन टाकण्यासाठी काम सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत ११० किलोमीटर ड्रेनेज लाइन टाकण्याचे काम सुरू झाले. २०० मिमी व्यासापासून १ हजार मिमी व्यासापर्यंतच्या ड्रेनेज लाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पावर तब्बल २३६ कोटी रुपये खर्च होत आहेत. यामध्ये केंद्र, राज्य आणि मनपाचा आर्थिक वाटा आहे. प्रत्येक गल्लीत नागरिकांना ड्रेनेज जोडणीसाठी मेनहोलसुद्धा तयार केले जात आहेत. नागरिकांना स्वत: ड्रेनेज लाइनला जोडणी घेता येणार नाही. महापालिका नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ एक खाजगी चेंबर बनवून देत आहे. त्यानंतर घरातील ड्रेनेजची जोडणी मेनहोलपर्यंत नेली जाते. आतापर्यंत ७०० ते ८०० मालमत्ताधारकांना जोडणीसुद्धा देण्यात आली आहे.

ड्रेनेजची जोडणी देण्यापूर्वी मनपा संबंधित मालमत्ताधारकाच्या घरात शौचालये किती, याची तपासणी करीत आहे. एक शौचालय आणि एक भांडे असेल तर ड्रेनेज जोडणी शुल्क २ हजार रुपये राहील. दोन भांडे असतील तर चार हजार रुपये आणि व्यावसायिकाला ४ हजार रुपये आकारले जात आहेत. यासंदर्भात सर्वसाधारण सभेत मनपाने ठरावही करून घेतला आहे. या योजनेत मनपाला किमान ८० ते ९० कोटींचा वाटा टाकावा लागेल. ही रक्कम मनपा प्रशासन ड्रेनेज जोडणीच्या माध्यमातून नागरिकांकडून वसूल करीत आहे.

पूर्व-मध्य विधानसभा मतदारसंघातही प्रकल्प
शहराच्या पूर्व आणि मध्य विधानसभा मतदारसंघातही अशाच पद्धतीचा ड्रेनेज प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनस्तरावरून सर्व प्रक्रिया, मंजुरी घेतली जात आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही कामेही सुरू करण्याचा मनपा प्रयत्न आहे. त्या ठिकाणीही अशा पद्धतीने ड्रेनेज जोडणी शुल्क आकारले जाणार आहे.

शहर सेप्टिक टँकमुक्त होईल
शहराच्या आसपास नवीन वसाहतींमध्ये अनेक वर्षांपासून ड्रेनेज लाइनच नाहीत. केंद्र, राज्य शासनाच्या माध्यमातून तिन्ही विधानसभा मतदारसंघात हा प्रकल्प राबविला जाईल. त्यासाठी नागरिकांकडून ठरावून जोडणी शुल्क एकदाच आकारले जाईल. ही रक्कम खूप नाही. एकदा सेप्टिक टँक रिकामे करण्यासाठी जेवढा खर्च येतो त्या तुलनेत हे खूपच कमी आहे.
-ए.बी. देशमुख, शहर अभियंता, मनपा.