बालकांना शिक्षणाची ओळख करून देणाऱ्या ६०० अंगणवाड्या भरतात समाज मंदिरात!

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेने बांधकाम निधी गोठवला; स्वतःच्या इमारतीचे स्वप्न अंधकारमय

छत्रपती संभाजीनगर : देशातील पहिली ‘आयएसओ’ अंगणवाडी होण्याचा मानही औरंगाबाद जिल्ह्याला मिळाला होता. मात्र, शासनाने यंदापासून अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा निधीच गोठवला असल्यामुळे या जिल्ह्यातील सुमारे ६०० अंगणवाड्यांचे स्वतःच्या इमारतीत संसार थाटण्याचे स्वप्न अंधकारमय झाले आहे. 

ग्रामीण भागातील बालकांचे लसीकरण, त्यांना पूर्व प्राथमिक शालेय शिक्षणाचे धडे गिरवता यावेत, तसेच कुपोषित बालके, स्तनदा माता, गरोदर माता यांना पोषण आहार देण्याचे केंद्र म्हणून अंगणवाड्यांकडे बघितले जाते. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली साडेतीन हजार अंगणवाड्या कार्यरत होत्या. यापैकी २७०० ते २८०० अंगणवाड्या स्वत:च्या इमारतीत आहेत, तर उर्वरित अंगणवाड्या समाज मंदिर, ग्रामपंचायतीच्या खोलीत, तर कुठे जि.प. शाळांमध्ये चालतात. त्यांना स्वत:ची इमारत मिळाल्यास बालकांना स्वच्छंदपणे बागडणे, पूर्व प्राथमिक शालेय शिक्षणाचे धडे गिरवणे, महिला, किशोरी मुलींना स्वच्छतागृहाच्या सुविधा देता येतात. 

त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीमार्फत टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी जवळपास १० कोटींचा निधी दिला जायचा. आता या वर्षापासून शासनाने हा निधी देणेच बंद केले आहे. त्यामुळे जवळपास ६०० अंगणवाड्यांना आता हक्काचे छत मिळणे दुरापास्त झाले आहे. दुसरीकडे, ७८ अंगणवाड्या फुलंब्री, सोयगाव नगरपंचायत आणि छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेकडे वर्ग झाल्या आहेत, हे विशेष!

इमारत बांधकामासाठी पुरेसा निधी नाही 
जिल्हा नियोजन समितीने २०२१-२२ मध्ये ७२, २०२२-२३ मध्ये ५० अंगणवाड्यांच्या इमारत बांधकामासाठी १०-१० कोटींचा निधी दिला. त्यातून ७२ पैकी ६९ इमारतींचे काम प्रगतिपथावर आहे, तर ५० अंगणवाडी इमारत बांधकामाची प्रक्रिया निविदा स्तरावर आहे. ११.२५ लाख रुपये खर्चून एक इमारत उभारली जाते. आता जि.प. महिला व बालविकास विभाग तसेच राज्य शासनाच्या अखत्यारीत महिला व बालविकास विभाग या दोघांना मिळून जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण बजेटच्या ३ टक्के एवढा निधी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी पुरेसा निधी खर्च करता येणार नाही, असे कार्यालयीन सूत्रांचे म्हणणे आहे.