औरंगाबाद महापालिकेचे उत्पन्न ६००; खर्च १,२०० कोटी

महापालिकेचे आर्थिक गणित मार्च महिना येण्यापूर्वी चांगलेच बिघडले आहे. मार्चअखेरपर्यंत तिजोरीत फक्त ६०० कोटी रुपये येणार आहेत. खर्चाचे दायित्व तब्बल १२०० कोटींपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिकेचे आर्थिक गणित मार्च महिना येण्यापूर्वी चांगलेच बिघडले आहे. मार्चअखेरपर्यंत तिजोरीत फक्त ६०० कोटी रुपये येणार आहेत. खर्चाचे दायित्व तब्बल १२०० कोटींपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे. पुढील महिन्यात लेखा विभागात कोट्यवधी रुपयांची बिले येण्यास सुरुवात होईल. अखेर पैसे द्यावेत तरी कोठून, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. बिघडलेल्या आर्थिक ताळेबंदाकडे सत्ताधारी आणि प्रशासनही गांभीर्याने लक्ष द्यायला तयार नाही.
मागील वर्षी अत्यंत फुगीर स्वरूपाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. मागील काही वर्षांत दरवर्षी तिजोरीत किती पैसे येतात याचा कोणताच अंदाज न घेता कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे अर्थसंकल्पात घुसडण्यात आली. अर्थसंकल्पात विकासकामांचा समावेश असल्याने नगरसेवक अंदाजपत्रक तयार करून कामे निविदा प्रक्रियेला नेऊन लावत आहेत. अनेक वॉर्डांमध्ये विकासकामांचा धूमधडाकाही सुरू झाला आहे. २०० ते २५० कोटी रुपयांची ही कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. फेबु्रवारी महिना लागताच लेखा विभागात विकासकामांच्या बिलांचा प्रचंड ओघ सुरू झाला आहे. पैसे मिळावेत म्हणून कंत्राटदार महापालिकेचे उंबरठे झिजविणार आहेत. ज्या वॉर्डात कामे केली त्या वॉर्डातील नगरसेवकाला सोबत नेऊन बिले मिळविण्यासाठी दबाव टाकण्यात येईल. तिजोरीतच नाहीत, तर पैसे द्यायचे कोठून, हा सर्वात मोठा प्रश्न राहणार आहे. जानेवारी महिन्याचा पगार करण्यासाठी सध्या प्रशासनाकडे १५ कोटी रुपये शिल्लक नाहीत. शासनाकडून दरमहा जीएसटीपोटी २० कोटींचे अनुदान प्राप्त होते. या निधीतून कर्मचा-यांचा पगार, पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते, विजेचे चालू महिन्याचे बिल देण्यात येते. महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी ६०० कोटी रुपये येतात. त्यातील २२५ ते २३० कोटी रुपये पगारावर खर्च होतात. पाणीपुरवठा, कचरा उचलणे, विजेचे बिल या अत्यावश्यक खर्चावर सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च होतात. बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते, पथदिवे, डागडुजी, प्राणिसंग्रहालय, वाहनांचा खर्च, विविध कल्याणकारी योजना आदी कामांवर किमान ३० कोटी रुपये खर्च होतात. विकासकामांची देयके अदा करण्यासाठी ७० ते ८० कोटी रुपयेच शिल्लक राहतात.
मोठ्या विकासकामांचे ३३ कोटी रुपये देणे सध्या बाकी आहेत. छोट्या कामांची बिले सुमारे १० कोटींची आहेत. वीज बिलाची थकबाकी १७ कोटी आहे. आऊटसोर्सिंग, बचत गट, अत्यावश्यक कामांची देयके बाकी आहेत. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, नगररचना विभागाकडून ज्या पद्धतीने महसूल प्राप्त झाला पाहिजे, तसा होत नसल्याने महापालिका आर्थिक चक्रव्यूहात अडकली आहे.