आयकर विवरणपत्रे न भरणाऱ्या ट्रस्टवर आयकर विभागाची नजर

विविध विश्वस्त, धर्मादाय, धार्मिक, शैक्षणिक व सामाजिक संस्था (ट्रस्ट) यांनी विशिष्ट परिस्थितीत आयकर विवरणपत्रे भरणे आवश्यक आहे. तरीदेखील अनेक संस्था वर्षानुवर्षे विवरणपत्रे भरत नसल्याचे आयकर विभागाच्या लक्षात आले आहे. आतापर्यंत २२ हजार संस्थांनी विवरणपत्रे भरली नसल्याचे समोर आले आहे. आयकर विभागाने ही बाब गांभीर्याने घेतली असून, त्या सर्व संस्थांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. विवरणपत्रे न भरणाºया संस्थेची यादी आणखी तीनपट वाढण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्दे२२ हजार संस्थांना नोटिसा : अनेक संस्थांकडे पॅन क्रमांकही नाही, आता जनजागृतीवर भर

औरंगाबाद : विविध विश्वस्त, धर्मादाय, धार्मिक, शैक्षणिक व सामाजिक संस्था (ट्रस्ट) यांनी विशिष्ट परिस्थितीत आयकर विवरणपत्रे भरणे आवश्यक आहे. तरीदेखील अनेक संस्था वर्षानुवर्षे विवरणपत्रे भरत नसल्याचे आयकर विभागाच्या लक्षात आले आहे. आतापर्यंत २२ हजार संस्थांनी विवरणपत्रे भरली नसल्याचे समोर आले आहे. आयकर विभागाने ही बाब गांभीर्याने घेतली असून, त्या सर्व संस्थांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. विवरणपत्रे न भरणाºया संस्थेची यादी आणखी तीनपट वाढण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात १४ जानेवारी रोजी औरंगाबाद विभागाचे अतिरिक्त आयकर आयुक्त संदीपकुमार साळुंके व उपायुक्त स्वप्नील सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वजनिक आढावा बैठक घेण्यात आली. यात चार्टर्ड अकाऊंटंट व कर सल्लागारांचा समावेश होता. यावेळी या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अतिरिक्त आयकर आयुक्तांच्या अखत्यारीत धर्मादाय संस्थांसंबंधी आयकराचा विशेष विभाग आहे. त्यात संपूर्ण मराठवाडा (८ जिल्हे), खान्देश (३ जिल्हे), नाशिक व अहमदनगर, अशा तेरा जिल्ह्यांचा समावेश होतो. यावेळी साळुंकेयांनी सांगितले की, उपलब्ध पॅन क्रमांक व आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये दाखल केले गेलेले ट्रस्टचे आयकर विवरणपत्र यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून आयकर विवरणपत्रे न भरणाºया सुमारे २२,००० संस्थांची यादी विभागाने तयार केली आहे. ही यादी अजून वाढण्याची शक्यता आहे. यातील काही संस्था सक्रिय नसतील, असे गृहीत धरले तरी हजारो विश्वस्त संस्था विवरणपत्रे भरत नाहीत हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच अनेक विश्वस्त संस्थांकडे पॅन क्रमांक नसल्याचे आढळून आल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्त औरंगाबाद, नाशिक व लातूर यांच्याशीही पत्रव्यवहार झाला असून त्यांच्याकडूनही यादी मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
साळुंके म्हणाले की, आयकर अधिनियमाच्या कलम १३९ (४ ए) व (४ सी) नुसार वजावट व सूट न वगळता एखाद्या ट्रस्टचे उत्पन्न हे किमान अ-करपात्र रकमेपेक्षा जास्त असेल तर आयकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक असते. मात्र अनेक धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक संस्थांचे विश्वस्त गैरसमजातून आयकर विवरणपत्र भरत नाहीत. हा गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी विश्वस्त संस्थांनी वेळीच जागे होऊन विवरणपत्रे भरावीत व त्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट व कर सल्लागार यांनी जागृती निर्माण करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. मागील चार महिन्यांत आयकर विभाग औरंगाबादने धर्मादाय विश्वस्त संस्थेवर केलेल्या कारवाईत सुमारे १४० कोटींचे करपात्र उत्पन्न शोधून काढले असून, त्यावर सुमारे ४० कोटींचा कर लावला आहे आणि सुमारे २५ कोटी रुपये वसूलही केले आहेत, हे त्यांनी नमूद केले.
या बैठकीत चार्टर्ड अकाउंटंट संघटनेचे अध्यक्ष सचिन लाठी, सचिव योगेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री गणेश शीलवंत, खजिनदार रवींद्र शिंदे व इतर पदाधिकारी आणि सदस्य तसेच कर सल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष शंकरराव अंबिलकर, सहसचिव रमेश मगरे तसेच संजय सारडा, आदिल देशमुख, सचिन राठी, नितीन बांगड आदींची उपस्थिती होती.

कोणत्या संस्थांना आयकर भरणे आवश्यक -
सार्वजनिक विश्वस्त संस्था, धर्मादाय, शैक्षणिक, सामाजिक, मंदिरे व इतर धार्मिक संस्था.
अट- आयकर अधिनियमातील कलम ११, १२ व १० मधील काही उपकलमांतर्गत उपलब्ध सूट न धरता संस्थेचे उत्पन्न किमान आयकर रकमेपेक्षा (२०१७-१८ साठी किमान अडीच लाख रुपयांपेक्षा) जास्त असल्यास आयकर विवरणपत्र भरणे अनिवार्य.
कलम ११ व १२ नुसार मिळणारी सूट हवी असल्यास कलम १२ एए चे रजिस्ट्रेशन आयकर विभागाकडून घेणे अनिवार्य तसेच कलम १० (२३सी) नुसार काही सूट मिळविण्यासाठी आयकर रजिस्ट्रेशन बंधनकारक.
२०१८ पासून स्रोतावर कर कपात (टीडीएस) करणे विश्वस्त संस्थांवर बंधनकारक
विश्वस्तांनी संस्थेकडून स्वत:साठी वा नातेवाईकांसाठी अवाजवी फायदा करून घेतल्यास संस्थेची सूट रद्द होऊ शकते (कलम १३)