प्रशासनात असमन्वय; व्यापाऱ्यांचा मानसिक, आर्थिक छळ

औरंगाबाद : जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनातील असमन्वयामुळे व्यापाऱ्यांचा सोमवारी दिवसभर मानसिक छळ झाला. १ जूनपासून शहरात लॉकडाऊनचे चित्र कसे असेल, याबाबत जिल्हा प्रशासन, मनपा, पोलीस प्रशासनाचे एकमत होण्यासाठी पूर्ण दिवस गेला; परंतु काहीही माहिती समोर आली नाही. या सगळ्या गदारोळात लोकप्रतिनिधींनी दिवसभरात या प्रकरणात काहीही लक्ष घातले नाही.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमध्ये निर्धारित वेळेपेक्षा १० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ दुकान उघडी राहिले तर ती दुकाने सील करण्यात आली. ३०० च्या आसपास दुकाने दीड महिन्यात सील केली गेली. त्यांचे आर्थिक नुकसान झालेच, शिवाय मानसिक त्रासदेखील त्यांना सहन करावा लागला.

१ जूनपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने लॉकडाऊन कसे असेल याबाबत ३० मे रोजी स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी, दुकानदार, फेरीवाले, फळविक्रेते आणि मजूर, कामगारांचे लक्ष प्रशासकीय निर्णयाकडे लागले. सर्व प्रशासकीय यंत्रणा एकत्रितपणे दुपारनंतर निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु दिवसभरात काहीही निर्णय न झाल्यामुळे शहर व जिल्ह्यातील सर्व व्यावसायिकांची घालमेल सुरू होती.

जिल्हाधिकारी दुपारी म्हणाले....

लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीनंतर सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना १ जूननंतर लॉकडाऊन कसे असेल याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, शासनाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल. मनपा, पोलीस, जि.प. यंत्रणेशी चर्चा करून निर्णय होईल. लोकप्रतिनिधींनीदेखील लॉकडाऊनमध्ये सवलत देण्याबाबत मागणी केली आहे. सकाळी ७ ते दुपारी २ यावेळेत सर्व व्यवहारांना मुभा द्यायची की दिवसाआड परवानगी द्यायची किंवा ५० टक्के बाजारपेठा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घ्यायचा, याबाबत चर्चेअंती सर्वंकष निर्णय होईल.

जिल्हाधिकाऱ्यांची सायंकाळी भूमिका अशी

प्रशासनाने काहीही निर्णय घेतला नसल्यामुळे व्यापारी संतापले होते. याबाबत सायंकाळी जिल्हाधिकारी चव्हाण यांना संपर्क केला असता ते म्हणाले, ज्यांनी सील काढून दुकाने उघडली असतील त्यांच्यावर ३५३ अंतर्गत गुन्हे दाखल होतील. लॉकडाऊन शिथिल करताना निर्णय घेण्याचे निश्चित झाले आहे. जे व्यापारी महापालिकेत गेले आहेत, त्यांच्याबाबतदेखील निर्णय होणारच आहे.

सील केलेल्या दुकानांचा निर्णय अधांतरी

दुकानांचे सील काढण्यासंदर्भात, जिल्हाधिकारी चव्हाण म्हणाले की, सुनावणी घेऊन दंडात्मक कारवाईनंतर सील उघडण्याचा निर्णय होईल; परंतु हा निर्णय कधी होणार, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले नाही. दरम्यान, व्यापाऱ्यांची दिवसभर मनपातून जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी धावपळ सुरू होती. काही भागांत दुकाने सील केल्यानंतर ती उघडण्यात आली.