ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवा, अन्यथा बदलीस तयार रहा

फलोत्पादनचे संचालक प्रल्हाद पोकळे यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. 

ठळक मुद्देखरीप हंगाम पूर्व बैठकीत कृषी अधिकाऱ्यांना उद्दिष्ट स्वत:च ठरविण्याची मुभा 

औरंगाबाद : मराठवाडा सातत्याने दुष्काळ सोसत आहे. त्यातच मराठवाड्यातील औरंगाबाद व जालना वगळता अन्य जिल्ह्यांत ठिबक सिंचन क्षेत्राचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवा अन्यथा बदलीस तयार राहा, असा निर्वाणीचा इशारा फलोत्पादनचे संचालक प्रल्हाद पोकळे यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. 

कृषी विभागाच्या वतीने आयोजित खरीप हंगाम पूर्व बैठकीत कृषी अधिकाऱ्यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. बैठकीत विभागीय कृषी सहसंचालक सा. को. दिवेकर, लातूर येथील विभागीय कृषी सहसंचालक तुकाराम जगताप, मृद संधारण व पाणलोटचे संचालक के. पी. मोते यांची उपस्थिती होती. बैठकीला मराठवाड्यातील सर्व कृषी अधिकारी हजर होते. कृषी आयुक्त सुहास दिवसे हे बैठकीस उपस्थित राहण्यापूर्वी पोकळे यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. त्यांनी सांगितले की, दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता मराठवाड्यावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. 
प्रत्येक कृषी सहायकाकडे किमान १५ हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांत केवळ ५ टक्केच क्षेत्र ठिबकखाली आहे. हेच प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रात १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. ठिबकवर ५५ टक्के अनुदान दिले जाते. उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांनी उभारावयाची असेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला ५ हेक्टरपर्यंत अनुदान मिळत असते. विशेषत: फळबागेत सीताफळ, पेरू व लिंबूचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी ठिबक सिंचनावर जोर दिला जात आहे. कारण या फळबागांना कमी पाणी लागते. मागील आर्थिक वर्षात मराठवाड्यासाठी १०० कोटींचे अनुदान दिले आहे. यंदा चालू आर्थिक वर्षात राज्यासाठी ८०० कोटींच्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील जास्तीत जास्त अनुदान मराठवाड्याने प्राप्त करून घ्यावे, असे सांगत पोकळे यांनी ठिबक सिंचन क्षेत्र वाढले नाही तर बदलीस तयार राहा, असा निर्वाणीचा इशारा उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिला. यामुळे वातावरण गंभीर झाले होते. मात्र, त्याच वेळी कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांचे बैठकीत आगमन झाले आणि खरीप हंगाम बैठक सुरू झाली.

बनावट बियाणे, खते कंपन्यांवर कारवाई
बनावट बियाणे, खते उत्पादन व विक्री करणाऱ्या कारखानदारांवर, विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. याअंतर्गत गत तीन महिन्यांत राज्यात ४ कारखान्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिली. ते म्हणाले की, औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्यात मिळून ४६ लाख ८ हजार बीटी बियाणांच्या पाकिटांची मागणी आहे. सोयाबीनचे तर अतिरिक्त बियाणे आहे. मागील वर्षीचे १ लाख ५५ हजार मे. टन रासायनिक खत शिल्लक आहे.४यंदा ५ लाख ४१ हजार मे. टन खताची मागणी करण्यात आली आहे. विभागात रासायनिक खतांची पुरेशी उपलब्धता आहे. खरीप हंगामात बियाणे, रासायनिक खताची टंचाई भासणार नाही, असे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, काही कारखाने बनावट बियाणे, खते उत्पादन करून विक्री करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा ४ कारखानदारांवर आतापर्यंत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापुढेही अशीच कारवाई सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.