कृषी पर्यटनाच्या अनुषंगाने ‘एफएसआय’मध्ये केली वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

औरंगाबाद : पर्यटनवृद्धीसाठी तारांकित हॉटेलचा एफएसआय ३ तर कृषी पर्यटन वाढीसाठी एफएसआय १ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे हॉटेल, रिसोर्ट, उद्योग सुरू करण्यामध्ये सुलभता येणार आहे, असा दावा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी केला.

एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अनुषंगाने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन मनपासह नगरपालिका आणि नगर पंचायत, कृषी पर्यटन, हॉटेल्स, व्यापारी एफएसआयबाबत माहिती दिली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, युनिफाईड डीसीआर आणि गुंठेवारीचा निर्णय घेतला आहे. वेगवेगळ्या शहरात विविध डीसीआर होते. त्यामुळे बांधकाम आणि नागरिकांना अडचणी येत होत्या. आता राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे. ‘एफएसआय’चा गैरवापर होणार नाही, मोजमापाचा वाद होणार नाही. घरांची संख्या वाढेल, परवडणारी घरे लोकांना मिळतील. ५०० स्क्वेअर फुटाच्या आतील घरांना अधिकचा एफएसआय प्रीमिअम भरून मिळेल. अपार्टमेंटमध्ये एक मजल्याचा एफएसआय मोफत असेल, ती मोकळी जागा अपार्टमेंटमधील कार्यक्रमांसाठी असेल. कमर्शियल बांधकामासाठी ५ पर्यंत एफएसआय असणार नाही. १,५०० स्क्वेअर फुटापर्यंत बांधकाम परवानगीची गरज राहणार नाही. त्यापुढील जागेवरील बांधकामासाठी १० दिवसात परवानगी द्यावी लागणार आहे. आरक्षित भूखंड मनपा, नगरपालिकेला विकसित करणे शक्य होत नाही. त्यासाठी कन्स्ट्रक्शन्स टीडीआरचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार वास्तू, प्रकल्प बांधून मनपाला हस्तांतरित होऊन त्याचा फायदा मनपाला होईल. तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास होणे शक्य होऊन नवीन झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढणार नाही. या बैठकीला लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते.

‘स्मार्ट सिटी’साठी स्वतंत्र अधिकारी

स्मार्ट सिटी मिशनसाठी वेगळा अधिकारी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तशा केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत. स्मार्ट सिटी अनुदानाचा हिस्सा मनपाने न भरल्यास अनुदान मिळणार नाही, असे केंद्र शासनाने कळविले आहे. यावर शिंदे म्हणाले, राज्य सरकार अनुदान देईल, परंतु मनपानेही उत्पन्न वाढवले पाहिजे.