‘एक गाव एक पोलीस’ योजनेमुळे वाढली जबाबदारी

परिक्षेत्रातील चार जिल्ह्यांमध्ये सहा महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या ‘एक गाव एक पोलीस’ योजनेमुळे प्रत्येक गावाला त्यांच्या हक्काचा एक पोलीस मिळाला. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक पोलिसाला त्याचे कार्यक्षेत्र मिळाल्याने जबाबदारीने आणि आत्मविश्वासाने ते काम करू लागले.

ठळक मुद्देशुभ वर्तमान : प्रत्येक गावाला मिळाला हक्काचा पोलीस; घटनेची माहिती लागलीच मिळू लागली

बापू सोळुंके
औरंगाबाद : परिक्षेत्रातील चार जिल्ह्यांमध्ये सहा महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या ‘एक गाव एक पोलीस’ योजनेमुळे प्रत्येक गावाला त्यांच्या हक्काचा एक पोलीस मिळाला. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक पोलिसाला त्याचे कार्यक्षेत्र मिळाल्याने जबाबदारीने आणि आत्मविश्वासाने ते काम करू लागले.
औरंगाबाद परिक्षेत्रांतर्गत जालना, औरंगाबाद, बीड आणि उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये एकूण ८७ पोलीस ठाणे आहेत. प्रत्येक ठाण्यात क ार्यरत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांपैकी मोजकेच कर्मचारी महत्त्वाची कामे करीत असत आणि उर्वरित कर्मचाºयांना बंदोबस्त, समन्स अथवा वायरलेस सेट सांभाळण्यासारखी दुय्यम कामे सांगितल्या जात. बºयाचदा हे कर्मचारी कामावर आहेत अथवा नाही, याची माहितीही ठाणेदाराला मिळत नसे. ही बाब लक्षात घेऊन उपलब्ध सर्व कर्मचाºयांचा उपयोग करण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांनी सहा महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद परिक्षेत्रात एक गाव एक पोलीस ही योजना राबविण्यास सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत प्रत्येक ठाण्यातील महत्त्वाची कामे करणारे कर्मचारी वगळता शिल्लक राहणाºया पोलिसांना ठाण्यांतर्गत येणाºया गावाचे पालकत्व देण्यात आले. त्या गावातील प्रत्येक घडणाºया घटना, घडमोडींची जबाबदारी त्याच्यावर सोपविण्यात आली. गावे दत्तक दिल्यापासून त्या गावातील अवैध धंदे करणारे, हिस्ट्री शिटर, गुन्हेगार, पोलिसांना मदत करणारे, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते याबाबतची सर्व माहिती त्या पोलीस कर्मचाºयांना मिळू लागली. गावातील तरुणांच्या व्हॉटस्अ‍ॅप या सोशल मीडियावरील ग्रुपमध्ये त्यांना घेण्यात आले. परिणामी गावातील प्रत्येक घटनेची माहिती लगेच त्यांच्यापर्यंत येऊ लागली. लहान मोठ्या घटना आणि त्यांचे भविष्यात होणारे परिणाम, याबाबत हे पोलीसमामा गावकºयांना मार्गदर्शन करू लागले. परिणामी गावासाठी तो पोलीस कर्मचारी त्यांच्या हक्काचा झाला.
‘पोलीस आणि जनता यांच्यातील दुरावा कमी करण्याचा उद्देश’
या योजनेविषयी बोलताना विशेष पोलीस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे म्हणाले की, एक गाव एक पोलीस या योजनेचा मूळ उद्देशच उपलब्ध सर्व मनुष्यबळ जनसेवेसाठी वापरणे हा आहे. या योजनेमुळे पोलीस आणि जनता यांच्यातील दुरावा कमी झाला. पूर्वी सामान्यांना तक्रार करण्यासाठी ठाण्यात जायचे असेल तर तो एखाद्या राजकीय पक्षाच्या स्थानिक पुढाºयाला सोबत नेत असे. आता गावातच हक्काचा पोलीस उपलब्ध झाल्याने सामान्यांना आता मध्यस्थांची आवश्यकता भासत नाही. ऐवढेच नव्हे तर पोलिसांना एक कार्यक्षेत्र मिळाल्याने त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढला. या योजनेमुळे तक्रारदारांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढून ते जर पुढे येत असतील तर गुन्हे नोंदणी वाढू शकते.