नामनिर्देशित पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी वाढता दबाव, विद्यापीठ प्राध्यापक भरती प्रकरण

राज्यपाल, कुलगुरू नियुक्त सदस्यांवर कारवाईची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर :विद्यापीठाचे प्रमुख राज्यपाल तथा कुलपती, कुलगुरूंच्या निर्णयांविरोधात त्यांनीच नियुक्त केलेल्या सदस्यांनी भूमिका घेतली. ही भूमिका विद्यापीठाच्या हिताची नसून, दीर्घकालीन नुकसान करणारी आहे. त्यामुळे विरोधी भूमिका घेणाऱ्या नामनिर्देशितांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी प्राध्यापक, विद्यार्थी संघटनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पदवीधर सेलचे प्रदेशाध्यक्ष तथा अधिसभा सदस्य डॉ. नरेंद्र काळे यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा, विद्यापरिषद, अभ्यास मंडळांवर काही सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे होते. त्याशिवाय समाजातील काही अभ्यासू, तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती राज्यपाल, कुलगुरू करतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात कुलपती रमेश बैस, कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी नियुक्त केलेल्या काही सदस्यांनी एका सत्ताधारी पक्षाच्या संबंधित विद्यापीठ विकास मंचच्या झेंड्याखाली एकत्र येत विद्यापीठ हिताविरोधात भूमिका घेतली.

तत्कालीन राज्यपालांनी महापुरुषांबद्दल अपशब्द वापरून त्यांचा अवमान केला. त्यावेळी विद्यापीठाच्या अधिसभेत ठराव घेण्यात आला. तेव्हा कुलगुरूंच्या विरोधात या नामनिर्देशित सदस्यांनी कोणतीही भूमिका घेतली नाही. मात्र, बेरोजगार युवकांच्या नियुक्तीची प्राध्यापक भरती निघाल्यानंतर हे सदस्य कुलपती, कुलगुरूंच्या विरोधात भूमिका घेतात. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे, अशी मागणी डॉ. नरेंद्र काळे यांनी केली आहे. यापूर्वी प्राध्यापक संघटनेचे पदाधिकारी प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे, डॉ. विक्रम खिल्लारे, डॉ. राजेश करपे, डॉ. उमाकांत राठोड आदींनी नामनिर्देशितांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

स्थगितीची मागणी करणारे नामनिर्देशित सदस्य
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपाल तथा कुलपतींचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. गजानन सानप, डॉ. काशीनाथ देवधर, अधिसभा सदस्य अरविंद केंद्रे, मनोज शेवाळे, केदार राहणे, नाना गोडबोले यांचे नामनिर्देशन कुलपतींनी केले. कुलगुरूंनी अधिसभा सदस्य सुधाकर चव्हाण, ग्रंथालय संचालक डॉ. वैशाली खापर्डे, अभ्यास मंडळ सदस्य डॉ. कालिदास भांगे, डाॅ. आश्विन रांजणीकर, डॉ.सर्जेराव जिगे यांचे नामनिर्देशन केले आहे. या सर्वांनीच प्राध्यापक भरतीच्या स्थगितीची मागणी केली आहे.