इंदूर स्वच्छ झाले; कारण टक्केवारी नव्हती 

इंदूर झाले चकाचक, औरंगाबाद का नाही ? : शहर स्वच्छतेच्या कामात आमच्याकडे टक्केवारीचा विषय कुठेच नव्हता, असे मत इंदूरच्या कचरा निर्मूलनाचे नियोजन करणाऱ्या ‘इको प्रो’ या एजन्सीचे प्रमुख अर्शद वारसी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देमागील दोन वर्षांमध्ये १५० कोटींची यंत्रणा खरेदी केली. कंपन्यांनी दर्जेदार काम करावे एवढीच अपेक्षा होती.

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : इंदूर शहर चकाचक झाले. त्याला उत्तम नियोजन, आयुक्त- महापौरांचे प्रयत्न आणि नागरिकांचे सहकार्य ही गोष्ट ज्याप्रमाणे कारणीभूत ठरली त्याचप्रमाणे कचऱ्यात अजिबात भ्रष्टाचार होणार नाही, याची घेतलेली काळजी हीदेखील महत्त्वाची ठरली. आमच्याकडे टक्केवारीचा विषय कुठेच नव्हता, असे मत इंदूरच्या कचरा निर्मूलनाचे नियोजन करणाऱ्या ‘इको प्रो’ या एजन्सीचे प्रमुख अर्शद वारसी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले. मनपातील सर्व पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकाऱ्यांनी आपला ‘इगो’ बाजूला ठेवावा हेसुद्धा निश्चित करण्यात आले, अशी माहितीही त्यांनी पुरविली. 

महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी आणि आमच्यासारख्या खाजगी एजन्सींनीही शपथ घेतली की, कचऱ्यात अजिबात भ्रष्टाचार होणार नाही. मागील दोन वर्षांमध्ये १५० कोटींची यंत्रणा खरेदी केली. कंपन्यांनी दर्जेदार काम करावे एवढीच अपेक्षा होती. टक्केवारीच्या भानगडीत कुणी पडले नाही म्हणून हा ‘रिझल्ट’आला, असे वारसी म्हणाले. 

इंदूर शहराचा कायापालट अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आला आहे. ‘इको प्रो’ या खाजगी एजन्सीने शहर विकासाचे कागदावर नियोजन केले. याची शंभर टक्केअंमलबजावणी करण्याचे काम आयुक्त आणि महापौरांनी केले. योगायोग म्हणजे इंदूरचे नियोजन करणाऱ्या संस्थेलाच औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने वर्षभरापूर्वी नेमलेले आहे.

इंदूर शहर स्वच्छ भारत अभियानात सलग दोन वर्षे प्रथम आले. महापालिकेने अल्पावधीत एवढे काम केले की, कोणाचाही यावर विश्वास बसणार नाही. अशक्यप्राय असे काहीच नाही. प्रत्येक महापालिकेला हे करणे सहज शक्य आहे, असा संदेशही इंदूरने यानिमित्ताने दिला आहे. आधुनिक इंदूरच्या विकासात मोलाचा वाटा उचलण्याचे काम ‘इको प्रो’या एजन्सीने केले. 

९०० कचराकुंड्या अदृश्य झाल्या
शहरातील ८५ वॉर्डांमध्ये ९०० कचराकुंड्या होत्या. प्रत्येक कचराकुंडीवर नेमका कचरा कोठून येतोय, याचा शोध घेण्यात आला. दोन वॉर्डातील कचराकुंड्या गायब केल्या. जेथे कचराकुंडी होती तेथे झाड लावले, रांगोळी काढली. एक व्यक्ती शिफ्टनुसार बसवून ठेवला. कोणी कचरा आणून टाकला तर तो परत उचलून त्याच्या घरासमोर नेऊन ठेवण्याचे काम तो कर्मचारी नम्रपणे करीत होता. तब्बल २० दिवस कुंडीच्या ठिकाणी कर्मचारी बसवून ठेवावे लागले. नागरिकांची सवय मोडली. सकाळी मनपाच्या वाहनात कचरा टाकण्याशिवाय पर्याय ठेवला नाही. दोन वॉर्डात हा प्रयोग केला. त्यानंतर १० वॉर्ड घेतले. तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित सर्व वॉर्डातील कुंड्या गायब केल्या, असे वारसी यांनी सांगितले.

दोन तासांत तक्रारींचे निरसन
महापौरांच्या नावाने अ‍ॅप तयार केला. या अ‍ॅपवर नागरिकांना तक्रार करण्याची मुभा देण्यात आली. तक्रार येताच ती दोन तासांमध्ये दूर करण्यासाठी स्वतंत्र टीम नेमली. अधिकारी व कर्मचारी नागरिकांकडून तक्रारीनुसार काम झाले असे दबाव टाकून तर अ‍ॅपवर टाकत नाहीत ना, हे पाहण्यासाठी तिसरी यंत्रणा नेमली.

आजपासून तुम्हीच आयुक्त...
स्वच्छता अभियान सुरू करण्यापूर्वी आयुक्त मनीष सिंह, ‘इको प्रो’चे अर्शद वारसी यांची बैठक झाली. बैठकीत वारसी यांनी सांगितले की, आम्ही सल्लागार आहोत. आम्ही आयुक्त नाही. दिलेल्या सल्ल्यानुसार शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याचे काम आयुक्तांचे आहे. यावर मनीष सिंह पटकन म्हणाले आजपासून तुम्हीच आयुक्त. तीन वर्षे आयुक्तांनी एकही निर्णय चुकीचा घेतला नाही, हे विशेष.

व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था
शहरात व्यापारी वर्ग खूप मोठ्या संख्येने आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्गासाठी सकाळी आणि संध्याकाळी दोन वेळा कचरा जमा करण्यात येतो. यासाठी लागणारे मनुष्यबळ वेगळे ठेवले. कचरा उचलण्यास जाण्यापूर्वी रिक्षा मनपाच्या यांत्रिकी विभागातच पूर्णपणे धुऊन जाते. मटन, मासे विक्रेते यांच्यासाठी स्वतंत्र वाहनांची नेमणूक केली आहे. बांधकाम साहित्य उचलणारी यंत्रणाही वेगळी केली.

उत्पन्नाच्या १५ टक्के खर्च करावा
देशातील प्रत्येक महापालिकेने आपल्या उत्पन्नातील १५ टक्केरक्कम शहर स्वच्छतेवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. इंदूर महापालिकेचा अर्थसंकल्प ४ हजार कोटींचा आहे. शहर स्वच्छतेवर मनपा फक्त ६ टक्के खर्च करीत आहे. सध्या १६५ कोटी रुपये कचऱ्यावर खर्च होतात.