अपात्र निविदा ठरली पात्र

नजीर शेख , औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सुरक्षा रक्षक भरतीमध्ये अपात्र असलेली ‘एसएमके’ ग्लोबल सिक्युरिटी सोल्युशन या कंपनीची निविदा पात्र करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विद्यापीठाने सुरक्षा रक्षक भरतीसाठी जून २०१५ मध्ये काढलेल्या निविदेत काही अटीशर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये निविदाधारक त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना किमान वेतन कायदा अधिनियमाप्रमाणे वेतन अदा करण्यास बांधिल राहील, अशी १३ क्रमांकाची अट होती.
अट क्रमांक १७ मध्ये निविदाधारकाने कमीत कमी वेतन कायद्यापेक्षा कमी दराने निविदा पाठविल्यास ती अपात्र ठरविण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले होते. ‘एसएमके’ च्या कंत्राटदाराने विद्यापीठाला सादर केलेली निविदेची प्रत आणि विद्यापीठाने निविदा उघडतानाची तयार केलेली यादी (चेकलिस्ट) ‘लोकमत’ला प्राप्त झाली असून यामध्ये ‘एसएमके’ एका सुरक्षारक्षकाचे मासिक एकूण वेतन हे ९२९० रुपये नमूद केले आहे. ते किमान वेतन कायद्यानुसार ११ हजार ४५० रुपये हवे होते. मात्र ‘एसएमके’च्या कंत्राटदाराने सेवाशर्तीचा भंग करूनही त्यांची निविदा अपात्र न ठरवता विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी ती पात्र ठरविलीच. शिवाय ‘एसएमके’लाच कंत्राट बहाल केले. निविदेतील अटीशर्र्तींचा भंग करूनही ‘एसएमके’ला कंत्राट कसे मिळाले, यामध्ये मोठा ‘अर्थ’ दडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विद्यापीठाचे मत
दरम्यान, मंगळवारी सुरक्षा रक्षक भरती प्रकरणातील घोटाळ्यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध होताच विद्यापीठात खळबळ माजली. विद्यापीठ प्रशासनातर्फे या वृत्तासंदर्भात स्पष्टीकरण देणारे पत्रही देण्यात आले. यामध्ये कोणत्याही मंत्र्यांनी कुलगुरूंना तोंडी अथवा लेखी संपर्क साधलेला नाही, असे म्हटले आहे. लोएस्ट वनप्रमाणे कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यात आले असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. निविदाधारकाने ट्रेनिंग सेंटर असल्याचे विद्यापीठाला लेखी दिले आहे. अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची डील केली नसल्याचेही या पत्रात म्हटले आहे. मात्र किमान वेतन कायद्यातील अधिनियमांचा भंग झाला किंवा नाही, याबाबत काहीच म्हणण्यात आले नाही.
विद्यापीठात सुरक्षा रक्षक भरतीचे कंत्राट देताना ‘एसएमके’ ग्लोबल सिक्युरिटी सोल्युशनने किमान वेतन कायदा अधिनियमांचा भंग केल्याची तक्रार निविदा भरलेल्या आयएसएफ सर्व्हिसेस या कंत्राटदाराने पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्याकडे केली आहे.
४ कामगार पुरवठा करण्यासाठी लायसन्स देण्याचा अधिकार शहरी भागात पोलीस आयुक्तांना आहे. त्यामुळे ही तक्रार पोलिसांत करण्यात आली आहे. या तक्रारीत म्हटले आहे की, ‘एसएमके’ कंपनीने भरलेली निविदा ही कामगार कायदा अधिनियम १९४८ नुसार बेकायदा कृत्य ठरते. त्यामुळे ‘एसएमके’चा परवाना रद्द होऊ शकतो. या प्रकरणात पोलीस आयुक्तांनी चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
विद्यापीठाचा पैसा लुटणाऱ्या अनेक टोळ्याच सध्या विद्यापीठात कार्यरत असल्याचे दिसते. ‘एसएमके’ प्रकरणात विद्यापीठावर अधिकचा सुमारे ३६ लाख रुपयांचा बोजा पडला आहे. या प्रकाराला विद्यापीठातील व्यवस्थाही जबाबदार आहे. उस्मानाबाद येथील विद्यापीठाच्या उपकेंद्रातही काही सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आले असून त्यापोटीही विद्यापीठ महिना सुमारे दीड लाखांचे बिल भरत आहे.