१० वर्षांत खेळाडूचे आरक्षण घेऊन शासकीय नोकरदारी मिळविलेल्यांची गुन्हे शाखेने मागितली माहिती

औरंगाबाद : शासकीय नोकर भरतीमध्ये खेळाडूसाठी आरक्षित ५ टक्के कोट्यातून मागील १० वर्षांत नोकरी मिळविलेल्या राज्यातील उमेदवारांची माहिती गोळा करण्यास गुन्हे शाखेने सुरुवात केली. याअंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कोषागार अधिकारी यांना गुन्हे शाखेने पत्र पाठविले आहे.

खेळाडूच्या कोट्यातून नोकरी मिळविण्यासाठी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांचा घोटाळा नुकताच उघडकीस आला. याप्रकरणी जवाहरनगर पोलीस ठाण्यात तब्बल १८८ खेळाडूंविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखा करीत आहेत. १८८ पैकी ४८ आरोपींनी जिल्हा न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन घेतला आहे. जामीन घेतलेल्या आरोपींना न्यायालयाने एक दिवसाआड गुन्हे शाखेत हजेरी लावायची आहे. पोलीस अधिकारी प्रत्येक आरोपीची कसून चौकशी करीत आहेत. टंबलिंग आणि अन्य एका क्रीडा प्रकारात राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धेत सहभागी झाल्याच्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी प्रमाणपत्र मिळविले होते. हे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी विभागीय क्रीडा उपसंचालक कार्यालयाकडे आले होते. ज्या स्पर्धा कधी झाल्याच नाही, अशा स्पर्धा झाल्याचे आणि त्यात विशेष प्रावीण्य, प्रथम, द्वितीय अथवा तिसरा क्रमांक पटकावल्याचे दाखवून तसेच तत्कालीन सनदी अधिकारी नितीन करीर यांची बनावट सही करीत बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र वाटणारे रॅकेट सक्रिय होते. दोन क्रीडा प्रकारांतील २६९ प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले होते. गुन्हा दाखल झालेल्यांपैकी अनेकजण शासकीय सेवेत आहेत. मात्र, ते माहिती लपवत असल्यामुळे पोलिसांनी आता थेट जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कोषागार यांना पत्र पाठवून दहा वर्षांत खेळाडूच्या आरक्षणावर नोकरीला लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर आणखी कितीजण बोगस प्रमाणपत्रांवर सरकारी सेवेत दाखल झालेत, हे समोर येईल.