पालिका आयुक्तांना व्यक्तिश: हजर राहण्याचा आदेश

सलीम अली सरोवराला जैवविविधता वारसास्थळ म्हणून जाहीर करण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेत महापालिकेने औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शुक्रवारी (दि.१५) खंडपीठात व्यक्तिश: हजर राहावे, असा आदेश न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी दिला आहे.

औरंगाबाद : सलीम अली सरोवराला जैवविविधता वारसास्थळ म्हणून जाहीर करण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेत महापालिकेने औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शुक्रवारी (दि.१५) खंडपीठात व्यक्तिश: हजर राहावे, असा आदेश न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी दिला आहे.

सलीम अली सरोवरसंवर्धन समितीचे समन्वयक अरविंद पुजारी यांनी २०१३ मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या भूमिकेवर खंडपीठानेतीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. खंडपीठाने २ जानेवारी २०१४ रोजी जैवविविधता कमिटी नेमली. सरोवरातील जैवविविधतेच्या संवर्धनासंदर्भात शिफारशींसह दोन महिन्यांत राज्य शासनास अहवाल सादर करावा, असे आदेश या समितीला देण्यात आले होते. या सरोवराला बाधा येईल, असे कोणतेही काम करू नये, असा अंतरिम आदेश खंडपीठाने आॅक्टोबर २०१३ मध्ये दिला होता. हे आदेश आजही लागू आहेत.

सरोवरातील जैवविविधतेचे रक्षण करण्याआधी पालिका सरोवर परिसरात बांधकाम करून ते नष्ट करीत असल्याचा आक्षेप समितीतर्र्फे घेण्यात आला आहे. राज्य जैवविविधता मंडळाने औरंगाबाद महापालिका आयुक्तांना मार्च २०१३ मध्ये समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. महापालिका हद्दीतील जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे समजली जाणारी ठिकाणे शोधून त्यांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासंबंधी आराखडा तयार करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. पालिकेने समिती स्थापन करण्याची बाब गांभीर्याने घेतली नव्हती. हे सरोवर औरंगाबाद शहराच्या सौंदर्यात भर घालत आहे. या सरोवरात देश-विदेशातून १९६ प्रकारचे पक्षी येतात. यामुळे या तलावाला वेगळेच महत्त्व आहे. या सरोवरात ड्रेनेजचे पाणी सोडले जात असल्यामुळे तलावातील जीवजंतू, मासे व त्यावर अवलंबून असणाºया पक्ष्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
या जैवविविधता समितीमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश असावा, तसेच कायद्याप्रमाणे ही समिती असावी, असे आदेशात म्हटले होते. त्यात जीवशास्त्र, वन आणि मासे या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश असावा, असेही ८ जानेवारी २०१४ च्या आदेशामध्ये म्हटले होते. या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल तयार करून तो राज्य शासनाकडे पाठवावा. राज्य शासनाने अहवाल प्राप्त होताच दोन महिन्यांत केंद्र शासनाकडे पाठवावा, असेही आदेशात म्हटले होते. महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळेच सध्याचे पालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना शुक्रवारी खंडपीठात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांची बाजू अ‍ॅड. महेश भारस्वाडकर यांनी मांडली. पालिकेतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख, अ‍ॅड. आनंद कुलकर्णी, तर राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. एस.बी. यावलकर यांनी काम पाहिले.