जमीन व्यवहारांना चौकशीचा फेरा

अकरा वर्षांपूर्वी भूसुधारचे अधिकार सामान्य प्रशासन विभागाला प्रदान करण्याबाबत झालेल्या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील इनामी, सीलिंग, महार हाडोळा जमिनींच्या प्रकरणात हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याची शक्यता निर्माण झाली असून, ते सर्व व्यवहार चौकशीच्या फे-यात येणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : अकरा वर्षांपूर्वी भूसुधारचे अधिकार सामान्य प्रशासन विभागाला प्रदान करण्याबाबत झालेल्या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील इनामी, सीलिंग, महार हाडोळा जमिनींच्या प्रकरणात हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याची शक्यता निर्माण झाली असून, ते सर्व व्यवहार चौकशीच्या फे-यात येणार आहेत.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील २७५ प्रकरणांत अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिका-यांसह वरिष्ठांनी जमीन प्रकरणात काय करून ठेवले आहे. याचा तपास करण्याचा विचार विभागीय आयुक्तांच्या डोक्यात आहे.
२००६ पर्यंत उपजिल्हाधिकारी भुसूधार प्रकरणात निर्णय घ्यायचे. २००६ नंतर या पदाचे रूपांतर उपजिल्हाधिकारी महसूल तथा सामान्य प्रशासन असे करण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिका-यांना भुसूधार करण्याचे स्वतंत्र अधिकार नाहीत, तर उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिका-यांना वाटप केलेल्या विषयानुसार अधिकार आहेत. उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिका-यांचे अधिकार आपल्या कार्यक्षेत्रात वापरू शकतात.
२००६ नंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन यांच्यातील कामकाजाचे वाटप करण्यात आले. शासनाने हे भूसुधारचे अधिकार देण्यापूर्वी तत्कालीन विभागीय आयुक्त के.बी. भोगे यांच्याकडून अभिप्राय मागविला होता. त्यांनी खातेविभाजन करण्याचा अभिप्राय दिल्यानंतर राज्यभरात सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिका-यांकडे भूसुधारचे अधिकार देण्याचा पॅटर्न लागू करण्यात आला; परंतु अधिकार विभाजनाचे आदेश औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयाला आजवर प्राप्त झालेले नाहीत.
सध्या जिल्ह्यातील ३ वर्षांतील इनामी, सीलिंग, महार हाडोळा जमिनी प्रकरणात चौकशी गठित करण्यात आली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर ठपका ठेवत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मराठवाड्यात उपजिल्हाधिका-यांनी आजवर अनेक जमिनींच्या बाबतीत निवाडे दिले आहेत. ११ वर्षांत विभागातील निवासी, सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिका-यांनी अनेक घोटाळे करून ठेवले असतील. असा संशय आयुक्तांना आहे. शासनादेशानुसार निर्णय घेऊनही चौकशी होत असल्याने अधिकारी त्रस्त झाले आहेत.विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील ३ वर्षांतील जमीन प्रकरणात चौकशी गठित केली आहे. ११ वर्षांत ज्यांनी भूसुधारचे काम केले त्या अधिकाºयांनी २००६ च्या बदलानुसारच निवाडे, मंजु-या दिल्या आहेत. सध्या तरी विभागातील सर्व अधिकाºयांमध्ये असुरक्षिततेची भावना पसरली आहे.