सिंचनाचा अनुशेष: संघटनांची चुप्पी; नेतेही गप्पच

अभिमन्यू कांबळे,  परभणी
गेल्या तीन वर्षांपासून समाधानकारक पाऊस पडत नसल्याने मराठवाडा दुष्काळाच्या खाईत लोटला गेला असून, या भागाच्या विकासासाठी असलेला सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्याऐवजी चक्क अनुशेषच शिल्लक नसल्याची टीमकी सत्ताधाऱ्यांनी एकीकडे वाजविली आहे़ दुसरीकडे मराठवाड्यातील एकही नेता याविषयी परखडपणे बोलत नसून नेहमीच विविध मुद्यांवर आक्रमक मते मांडणाऱ्या विविध संघटनांनीही चुप्पी साधली आहे़ परिणामी मराठवाड्याच्या विकासाचे वाटोळे होण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे़
राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे १२ एप्रिल रोजी राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीष बापट यांनी विधानसभेत मराठवाड्याच्या सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक नसल्याची माहिती दिली़ यावरून सभागृहात गदारोळ झाला़ स्वत: विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनीही मंत्री बापट यांच्या विधानाबद्दल नाराजी व्यक्त केली़ विरोधी पक्षातील काही आमदारांनीही यावेळी आक्षेप नोंदविला़ अधिवेशन संपून आता ११ दिवसांचा कालावधी लोटला आहे़ मराठवाड्यात एकाही नेत्याने किंवा संघटनेने आतापर्यंत चकार शब्दही जलसंपदामंत्र्यांच्या वक्तव्यावर उच्चारलेला नाही़ एरव्ही छोट्या- छोट्या मुद्यांवर आक्रमक भूमिका घेऊन सरकारला धारेवर धरणाऱ्या या संघटनांनी आता चुप्पी का साधली आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे़ दुसरीकडे मराठवाड्याच्या विकासाच्या गप्पा मारणारे सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेते मंडळीही का गप्प बसले आहेत? खरोखरच मराठवाड्याच्या सिंचनाचा अनुशेष दूर झाला आहे का? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे़ जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी सभागृहात दिलेली माहिती राज्यपालांच्या ११ मार्च २०१६ रोजीच्या विदर्भ, मराठवाडा उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे आदेश २०११ च्या कलम ७ अन्वये वार्षिक योजना २०१६-१७ मधील पुस्तिकेनुसार दिली आहे़ या पुस्तिकेमध्ये प्रास्ताविकातच मुद्दा क्रमांक ५ मध्ये या संदर्भातील माहिती नमूद करण्यात आली असून, त्यामध्ये सिंचन क्षेत्रातील १ एप्रिल १९९४ रोजीचा वित्तीय अनुशेष ७ हजार ४१८ कोटी होता़ वर्ष २००० मध्ये त्याची पुनर्गणना प्रचलित मापदंड विचारात घेऊन ६ हजार ६१८़३७ कोटी इतकी करण्यात आली़ २००१ पासून हा अनुशेष भरून काढण्याच्या मुख्य उद्देशाने राज्यपाल निर्देश देण्यात आले आहेत़ मार्च २०११ पर्यंत सर्वच जिल्ह्यातील वित्तीय अनुशेष भरून निघाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे़ (विशेष म्हणजे, २०११ मध्येच मराठवाडा आणि विदर्भाच्या समान विकासाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने विकासाचा अनुशेष शोधण्यासाठी डॉ़ विजय केळकर यांची समिती नियुक्ती केली होती़) एप्रिल १९९४ रोजी असलेल्या निव्वळ पेरणी क्षेत्राच्या संदर्भात निर्माण केलेल्या सिंचन क्षमतेची रबी समतुल्य एककमध्ये राज्य सरासरी ३५़११ होती़ अनुशेषांतर्गत जिल्ह्यांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे भौतिक अनुशेष सुद्धा भरून निघेल, असे अपेक्षित होते़ मात्र कालपव्यय आणि दरवाढ यामुळे भौतिक साध्याच्या अनुरुप कामगिरी झाली नाही, असेही या वार्षिक योजना अहवालात नमूद केले आहे़ एकीकडे अनुरूप कामगिरी झाली नाही, असे नमूद करायचे व दुसरीकडे अनुशेष शिल्लक नाही, असे सांगून कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार घडला आहे़ प्रत्यक्षात काही प्रकल्पांना शासनाने निधी दिला़ परंतु, हे प्रकल्प पूर्ण झालेच नाहीत़ दिलेला निधी कोठे गेला? हा वेगळाच शोधाचा विषय आहे़ कागदावर मात्र मराठवाड्याला निधी दिल्याचे नमूद केले आहे़ प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी आहे़ डॉ़ विजय केळकर यांच्या समितीने २०१३ मध्ये राज्य शासनाला महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल दिला़ या अहवालानुसार मराठवाड्यातील जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यात सिंचनाची तूट असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, नांदेड व औरंगाबाद या जिल्ह्याची सामान्य परिस्थिती असल्याचेही अहवाल सांगतो़
मराठवाड्यात ७ हजार ६९० पाणलोट प्रकल्प निश्चित केल्यानंतर प्रत्यक्षात ६ हजार ५१३ प्रकल्प सुरू झाले़ त्यातील केवळ ३ हजार २९३ प्रकल्प पूर्ण झाले़ ३ हजार २२० प्रकल्प अपूर्ण राहिले व १ हजार १७७ प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे़ वार्षिक नियत व्ययातून ४१़४५ टक्के रक्कम मराठवाड्याला दिल्यास या भागाचा विकास होईल, तसेच या भागातील जलक्षेत्रासाठी २१़५९ टक्के निधी राखून ठेवावा, असेही केळकर समितीने सुचविले होते़ प्रत्यक्षात मात्र गेल्या तीन वर्षांत असे काहीही झालेले नाही़ एकीकडे डॉ़ विजय केळकर यांची समिती मराठवाड्यात सिंचन अनुशेष असल्याचे सांगते़ दुसरीकडे जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे याही मराठवाड्यातील प्रकल्पांना ४८८़९४ कोटी रुपये लागणार असल्याचे नमूद करतात़ प्रत्यक्षात मात्र मराठवाड्याचा जवळपास १४०० कोटी रुपयांचा सिंचनाचा अनुशेष असताना चक्क जलसंपदामंत्री गिरीष बापट सिंचनाचा अनुशेषच नाही, असे सांगून मोकळे होतात आणि यावर अख्या मराठवाड्यात कोणी चकार शब्दही बोलत नाही, असे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे़ दुष्काळाने मराठवाड्याचे वाळवंट होत आहे़ नगर, नाशिक व पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते मंडळी मराठवाड्याकडे सहानुभतीने पाहण्यास तयार नसताना दुसरीकडे मराठवाड्यातील नेते मंडळीही तेवढ्या पोटतिडकीने या भागाच्या विकासाची भूमिका मांडत नसल्याने खरोखरच मागास राहिलेला मराठवाडा विकसित होईल का? असा सवाल उपस्थित होत आहे़ मराठवाड्याच्या मागासलेपणाला नगर, नाशिक व पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी जबाबदार असली तरी मराठवाड्यातील नेत्यांची कचखाऊ भूमिका त्यास तेवढीच कारणीभूत आहे़ मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या वळचणीखाली राहून राजकीय लाभ उठविण्यासाठी धडपडणाऱ्या नेत्यांकडून या भागाचा विकास होईल तरी कसा? असा सवाल उपस्थित होत आहे़ मराठवाड्यातील राजकीय नेत्यांवर सामाजिक संघटनांनी दबावगटाचे तंत्र अवलंबून विकासात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडले पाहिजे़ परंतु, ही दबावगटे ऐनवेळी कुठे गायब होतात? हाही विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे़ मराठवाड्यातील जनतेनेच आता या नेतेमंडळींना, दबावगटांना आणि राज्य सरकारला यासंदर्भात जाब विचारला पाहिजे व निजामाच्या जोखडातून मुक्त होताना संयुक्त महाराष्ट्रात विनाअट सामील होवून मिळविलेला हक्क पदरात पाडून घेतला पाहिजे़ तरच धान्याचे कोठार असलेल्या या राज्यात विकासाची गंगा येईल़
पंकजा मुंडे म्हणतात : मराठवाड्यातील प्रकल्पांसाठी ४८९ कोटी हवे
यासंदर्भातच १४ मार्च २०१६ रोजी जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मराठवाड्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च झालेले पाच मोठे, पाच मध्यम व १३ लघु असे २३ प्रकल्प असून, १ एप्रिल २०१५ रोजीची संभाव्य उर्वरित किंमत २ हजार ८७७ कोटी इतकी असून, हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास ५० हजार हेक्टर अतिरिक्त जमीन सिंचनाखाली येईल, असे सभागृहात लेखी उत्तरात सांगितले होते.
तसेच ० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेचे मराठवाड्यातील ५० टक्के अपूर्ण असलेले ३०९़७७ कोटींचे एकूण ३६८ प्रकल्प असून, एप्रिल २०१५ पर्यंतची त्यांची किंमत १७९़१७ कोटी आहे़ हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास ६८ हजार ९४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होवून मराठवाड्यातील १२ हजार ३४४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असेही लेखी उत्तरात सांगितले होते.