खरेदीत साडेचार कोटींची अनियमितता

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात २०११-१२ या आर्थिक वर्षात विविध पाणीपुरवठा योजना व साहित्य खरेदीमध्ये ३ कोटी १० लाख ४५ हजार ५९६ रुपयांची तर लघुसिंचन विभागात १ कोटी ४१ लाख २७ हजार ४७४ रुपयांची अनियमितता झाली असून ८ ते १० नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्याच्या दौºयावर येणाºया पंचायतराज समितीकडून या अनियमिततेचा पंचनामा करण्यात येणार आहे.

अभिमन्यू कांबळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात २०११-१२ या आर्थिक वर्षात विविध पाणीपुरवठा योजना व साहित्य खरेदीमध्ये ३ कोटी १० लाख ४५ हजार ५९६ रुपयांची तर लघुसिंचन विभागात १ कोटी ४१ लाख २७ हजार ४७४ रुपयांची अनियमितता झाली असून ८ ते १० नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्याच्या दौºयावर येणाºया पंचायतराज समितीकडून या अनियमिततेचा पंचनामा करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र विधानमंडळाची पंचायतराज समिती ८ ते १० नोव्हेंबर असे तीन दिवस जिल्ह्याच्या दौºयावर येत आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपाचे आ.सुधीर पारवे असून त्यामध्ये एकूण २५ आमदारांचा समावेश आहे. यात मराठवाड्यातील ६ आमदार आहेत. ही समिती २००८-०९ व २०११-१२ या आर्थिक वर्षातील लेखापरिक्षण पूनर्विलोकन अहवाल व २०१२-१३ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालाची तपासणीे करणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत गेल्या २० दिवसांपासून या संदर्भात अधिकाºयांकडून युद्धपातळीवर तयारी सुरु आहे. समितीच्या दिमतीसाठी १५ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर समितीकडून जि.प.च्या विविध योजनांच्या करण्यात येणाºया पंचनाम्यांची माहिती घेतली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. २०११-१२ या आर्थिक वर्षात केवळ ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात तब्बल ३ कोटी १० लाख ४५ हजार ५९६ रुपयांची अनियमितता झाल्याचा अहवाल स्थानिक निधी लेखापरिक्षण विभागाने राज्य शासनाला दिला आहे. या अहवालानुसार विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली. यामध्ये प्रामुख्याने सांगायचे झाले तर भारत निर्माण योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांसाठी वितरित केलेल्या निधीतून मूल्यवर्धित कराची रक्कम या विभागाने कपात केली नसल्याने तब्बल ६० लाख ३५ हजार ५६३ रुपयांचा फटका शासनाला बसला आहे. विशेष घटक योजनेअंतर्गत फरकंडा, आहेर बोरगाव येथील पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात ३ लाख ९५ हजार १०४ रुपये, गंगाखेड तालुक्यातील भांबरेवाडी येथील भारत निर्माण योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनेत १ लाख ७८ हजार ४४९ रुपये, जिंतूर तालुक्यातील बोरगळवाडी येथील पाणीपुरवठा योजनेत १ लाख ५० हजार २०५ रुपये, पूर्णा तालुक्यातील दस्तापूर येथील पाणीपुरवठा योजनेत ३३ लाख ७२ हजार ८६७ रुपये, गंगाखेड तालुक्यातील धारखेड येथील पाणीपुरवठा योजनेत ४ लाख ६९ हजार ९७५ रुपये, परभणी तालुक्यातील सहजपूर जवळा येथील पाणीपुरवठा योजनेत ६६ हजार २४३ रुपये, वरखेड येथील पाणीपुरवठा योजनेत ४० हजार २३९ रुपये, बानपिंपळा, गुंडेवाडी, बेलवाडी, केदारवाडी येथील पाणीपुरवठा योजनेत २ लाख ९८ हजार २८ रुपयांची अनियमितता झाली आहे. याशिवाय हातपंपासाठीचे सुटे भाग खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत १ लाख ९९ हजार १९८ रुपयांची तर पाईप खरेदीत ६ लाख ९८ हजार ४३४ रुपयांची आणि स्टील खरेदीत तब्बल २५ लाख ५३ हजार ७२१ रुपयांची अनियमितता झाली आहे. हातपंप, विद्युतपंप दुरुस्तीत ४९ लाख ५१ हजार ५४ रुपयांची अनियमितता झाली असून जिंतूर पंचायत समितीत विद्युत देयकामध्ये २१ लाख १० हजार ६८८ रुपयांची अनियमितता झाली आहे. या सर्व बाबी लेखापरिक्षणात उघडकीस आल्या असून ही रक्कम अंतिमत: वसूल करण्याची बाब या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषदेचे यामधील वसुलीचे प्रमाण नसल्यागतच आहे. अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांवर मेहरबानी दाखवत अधिकची रक्कम अदा केली गेली. हैदराबाद येथील कंपनीकडून साहित्य खरेदी करताना तत्कालीन अधिकाºयांनी सढळ हात सोडला व या कंपनीचा फायदा करुन देत जिल्हा परिषदेचे नुकसान केल्याचा प्रकार लेखापरिक्षणातून समोर आला आहे.