सिंचन, आरोग्य विभागाच्या निधीत कपातीवरून नाराजी

---

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाच्या निधीत ४ कोटी, तर आरोग्य विभागाच्या निधीत ५ कोटींची कपात केल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुनर्नियोजनात कपात केलेला निधी मिळण्याची आशा असताना तसे घडले नाही. त्यामुळे कपात केलेला निधी परत देण्यात यावा अन्यथा उपोषणाचा इशारा स्थायी समिती सदस्यांनी दिला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मीना शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड, अर्थ व बांधकाम सभापती किशोर बलांडे, शिक्षण व आरोग्य सभापती अविनाश बलांडे यांच्यासह पदाधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते. बांधकाम विभागाला पुनर्नियोजनात मार्चअखेर चांगला निधी मिळाल्याने बलांडे यांनी आभार मानले. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अनेक कामांचे नियोजन झाल्याचे सांगताना प्रशासकीय मान्यता का दिली जात नाही. याला कोण जबाबदार आहे, असा सवाल सदस्य मधुकर वालतुरे यांनी उपस्थित केला. आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पात १६ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद असताना ५ कोटी रुपये कपात करण्यात आले. ग्रामीण भागात कोविड संसर्ग वाढला आहे, खाटांची कमी, व्हेंटिलेटरची कमतरता भासत आहे. आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रात सोयी देण्यासाठी निधी आवश्यक असल्याचा ठराव रमेश गायकवाड यांनी मांडला. या ठरावावर उपाध्यक्ष गायकवाड, आरोग्य सभापती गलांडे यांनी निवेदन करीत अनुमोदन दिले.

--

दुर्दैवी निर्णय

---

शेतकऱ्यांसाठी २०२०-२१ च्या मूळ अर्थसंकल्पात १२ कोटी रुपये सिंचनासाठी असताना यातून ४ कोटी कमी करण्यात आले. पुनर्नियोजनात कमी केलेली तरतूद मिळेल अशी अपेक्षा असताना सिंचनासारख्या आवश्यक असलेल्या निधीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप सदस्य रमेश रमेश गायकवाड यांनी केला. पशुसंवर्धनला २ कोटी ९१ लाख असताना ८० लाख कमी केले. हा निधी न मिळाल्यास स्थायी समिती सदस्य जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार असल्याचे सदस्य वालतुरे यांनी बैठकीत सांगितले.