रिक्त पदांच्या फटक्याने सिंचन व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला 

जलसंपदा खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची ४० टक्क्यांवर पदे रिक्त आहेत.

ठळक मुद्देऔरंगाबाद लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण (कडा) कार्यालयांतर्गत २३९१ पदांपैकी तब्बल १४१३ पदे रिक्त आहेत. कार्यरत ९५ टक्के कर्मचारी २0२१ पर्यंत सेवानिवृत्त होणार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

औरंगाबाद : जलसंपदा खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची ४० टक्क्यांवर पदे रिक्त आहेत. एकट्या औरंगाबाद लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण (कडा) कार्यालयांतर्गत २३९१ पदांपैकी तब्बल १४१३ पदे रिक्त आहेत. परिणामी, सिंचन व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडत आहे. 

औरंगाबाद लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण (कडा) कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात औरंगाबाद, जालना आणि परभणी हे तीन जिल्हे आहेत. जलसंपदा खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी खूप मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त होत आहेत. तुलनेत पदांची भरतीच होत नाही. परिणामी, एकेका अधिकाऱ्याकडे दोन दोन पदांचा पदभार सोपविण्यात आलेला आहे. औरंगाबाद लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणात हीच परिस्थिती आहे. रिक्त पदांमुळे कडा कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामाचा भार सहन करावा लागत आहे. कार्यरत ९५ टक्के कर्मचारी २0२१ पर्यंत सेवानिवृत्त होणार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

फक्त १२४ कालवा निरीक्षक कार्यरत
रिक्त पदांपैकी बहुतांश पदे ही सिंचन व्यवस्थापनाशी निगडित आहेत. त्यामुळे सिंचन व्यवस्थापनाच्या कामावर त्याचा परिणाम होत आहे. कालवा निरीक्षकाच्या ६०० मंजूर पदांपैकी सध्या केवळ १२४ कालवा निरीक्षकच कार्यरत आहेत. दप्तर कारकून, कालवा निरीक्षक, मोजणीदार संवर्गातील केवळ ३० टक्के कर्मचारी कार्यरत आहेत. 

कालवा निरीक्षणावर परिणाम
कर्मचाऱ्यांची वर्गवारी ठरलेली आहे; परंतु पदे भरली जात नाहीत. लाभक्षेत्रातील व्यवस्थापनांवर परिणाम होत आहे. प्रत्येक सेक्शनच्या अधिकाऱ्याला अधिक काम करावे लागत आहे. जास्त क्षेत्रावर काम करावे लागत असल्याने कालवा निरीक्षणाचे काम होत नाही. कार्यालयातील दस्तावेज तयार होत नाही.
- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ

पाणी जाते वाया
दप्तर कारकून, कालवा निरीक्षक, मोजणीदार यांच्यावर सिंचन व्यवस्थापनाची जबाबदारी असते; परंतु २५ ते ३० टक्केच कर्मचारी उपलब्ध आहेत. मनुष्यबळाअभावी सिंचन व्यवस्थापनच करता येत नाही. त्यामुळे शेतापर्यंत पाणी पोहोचविण्यास अडचण येते. सिंचन व्यवस्थापनाचे काम कोलमडत आहे. पाऊस पडूनही कर्मचाऱ्यांअभावी गेट उघडे राहिल्याने पाणी वाया जाण्याचा प्रकार होत आहे.
- गणेश सोनवणे, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य सिंचन कर्मचारी संघटना

कामे प्रलंबित
आरेखक संवर्गातील मंजूर पदांपैकी ६० टक्के पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे कामे प्रलंबित राहतात. दस्तावेजांची देखभाल करता येत नाही. ही पदे तात्काळ भरावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
-जकी अहेमद जाफरी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य रेखाचित्र शाखा कर्मचारी संघटना