मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांना भूसंपादनाअभावी खीळ

विभागीय आयुक्तांनी दिले आदेश : भूसंपादन तातडीने पूर्ण करा

औरंगाबाद : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना व बळीराजा जल सिंचन संजीवनी योजना २०१८ मध्ये मराठवाडा व विदर्भातील अवर्षणग्रस्त भागासाठी आणली. योजनेत मराठवाड्यातील ८३ प्रकल्पांचा समावेश हाेता. त्यातील बहुतांश प्रकल्पांना किरकोळ भूसंपादनामुळे खीळ बसली असून, तातडीने भूसंपादन करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सोमवारी दिले. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, भूसंपादनाशी निगडित विभागातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांची केंद्रेकर यांनी बैठक घेतली. बैठकीत त्यांनी विभागातील दोन्ही योजनांतील कामांचा आढावा घेत भूसंपादनामुळे किती कामे खोळंबली आहेत, यावर लक्ष केंद्रित केले.

मागील चार वर्षांपासून मराठवाड्यातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग होतो आहे. जलसिंचन योजना पूर्ण झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात पाणी अडविणे शक्य होईल. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश आयुक्तांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना व बळीराजा जलसिंचन संजीवनी योजना राबविण्यात येत आहे. २५ टक्के केंद्र शासन व ७५ टक्के नाबार्डच्या अर्थसाहाय्यातून ही योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा
औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड-सोयगावमधील वनगाव पोहरी साठवण, टिटवी साठवण तलाव, बनोटी साठवण तलाव, देवगाव रंगारी प्रकल्पांचे मिळून २.७६ हेक्टर भूसंपादन बाकी आहे. ४१५ हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे. जालना जिल्ह्यातील पळसखेडा, साेनखेडा, बरबडा, पाटाेदा, खोराड सावंगी, हातवण ७०० हेक्टरचे भूसंपादन बाकी आहे. यातील काही प्रमाणात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील मनीरामखेड, दरेसरसम प्रकल्पांसाठी भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. लातूर जिल्ह्यातील चौंडी, वैरागड, बोरसुरी प्रकल्पांचे मिळून ८ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. बीड जिल्ह्यातील सात्रापोत्रा, उर्ध्व कुंडलिका प्रकल्पाचे ३ हेक्टर भूसंपादन करणे बाकी आहे.