औरंगाबादचे इनामी जमिनीचे प्रकरण अडगळीला

शासनाने याप्रकरणी अद्याप काही निर्णय घेतलेला नाही. शासन दरबारी हे प्रकरण अडगळीला पडले असून, या प्रकरणांशी निगडित उपजिल्हाधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई मात्र झालेली आहे.

ठळक मुद्दे कुळ व इनामी जमिनींच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे डिसेंबर २०१७ मध्ये उघडकीस आले.तीन महिन्यांपासून २२५ पैकी ११८ प्रकरणांचा शासनाकडे पाठविलेला चौकशी अहवाल अडगळीला पडला आहे.

औरंगाबाद : जिल्ह्यात कुळ व इनामी जमिनींच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे डिसेंबर २०१७ मध्ये उघडकीस आले. मात्र; तीन महिन्यांपासून २२५ पैकी ११८ प्रकरणांचा शासनाकडे पाठविलेला चौकशी अहवाल अडगळीला पडला आहे.

शासनाने याप्रकरणी अद्याप काही निर्णय घेतलेला नाही. शासन दरबारी हे प्रकरण अडगळीला पडले असून, या प्रकरणांशी निगडित उपजिल्हाधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई मात्र झालेली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी या प्रकरणात विभागीय प्रशासनाने शासनाकडे अहवाल पाठविला आहे. उपजिल्हाधिकार्‍यांना निलंबनाला सामोरे जावे लागले; परंतु या जमिनींच्या व्यवहारांना स्थगिती देण्यासाठी शासनाने काहीही कारवाई केलेली नाही. महसूल सचिवांकडे सदरील प्रकरणाची माहिती देऊन तीन महिन्यांचा काळ लोटला आहे. अद्याप त्यावर निर्णय न झाल्यामुळे चौकशी समितीने घेतलेली मेहनत वाया जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

कुळ व इनामी जमिनींच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असून, त्या जमिनी लाटण्यासाठी शहरातील काही राजकीय पक्षाशी निगडित नेत्यांनी पुढाकार घेतल्याचे समोर आले होते. गायरान, महारहाडोळा व कुळाच्या शेकडो एकर जमीन घेण्यासाठी संबंधित नेत्यांनी मूळ जमीनधारकांच्या आडून जिल्हा प्रशासनाकडे परवानगी मागितली होती. जमीन खरेदी-विक्रीस परवानगी देताना कागदपत्रांची शहानिशा न करता उपजिल्हाधिकार्‍यांनी परवानगी दिल्यामुळे त्यांचे निलंबन करण्यात आले तर निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांनी डीएमआयसीलगत असलेल्या १७ गटांमधील जमिनींच्या परवानग्या दिल्यामुळे त्यांच्यावरही विभागीय आयुक्तांनी निलंबनाची कारवाई केली. यानंतर आयुक्तांनी अहवाल शासनाकडे पाठविला. डीएमआयसीलगतच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या परवानग्या कुणाला दिल्या हे चार महिन्यांपासून समोर आलेले नाही. हिवाळी अधिवेशनात हे प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यावर मागील चार महिन्यांपासून व्यवहारांना बे्रक लावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला नाही.

१०० एकरपेक्षा अधिक जमीन
१०० एकरांहून अधिक जमिनी लाटण्याचा व्यवहार या प्रकरणात झाल्याची चर्चा डिसेंबर २०१७ पासून सुरू आहे. शासनाचा २२ लाख रुपयांचा महसूलही बुडाला आहे. तो कधी वसूल करणार यावर विभागीय तथा जिल्हा प्रशासन काही बोलण्यास तयार नाही. शासनाकडे बोट दाखवून सर्व प्रशासन प्रमुख हात वर करीत आहेत.