पुराव्यांच्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देणार; शासनाचा अध्यादेश निघाला

समाजाचे मागासलेपण तपासणीसाठी नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील १ कोटी ७४ लाख ४५ हजार ४३२ अभिलेख तपासणीत कुणबी जातीच्या १३ हजार ४९८ नोंदी शासनाने गठित केलेल्या सेवानिवृत्त न्या.संदीप शिंदे समितीला आढळल्या. तर नागरिकांनी समितीसमोर ४६० पुरावे दिले. या सगळ्या नोंदीचा पहिला अहवाल समितीने शासनाला सादर केला. याआधारे शासनाने ३१ ऑक्टोबर रोजी अध्यादेश जारी करीत समितीला आढळलेल्या नोंदींवर कुणीबी जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यांनी देण्यास सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.

समितीचा पहिला अहवाल ३० ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. उपसमितीने मंत्रिमंडळ समितीसमोर सादर केलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्यानंतर कुणबी जातीचे जातप्रमाणपत्र देण्याचे आदेश अध्यादेशातून देण्यात आले आहेत. विभागात आजवर ६०० च्या आसपास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, शासनाच्या अध्यादेशानुसार सध्या १३ हजार ९५८ व्यक्तींना कुणबी हे जातप्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

शासनाने अध्यादेशात काय म्हटले आहे
ज्यांच्या नोंदी न्या. शिंदे समितीला आढळल्या त्या व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करावी. मोडी, उर्दू भाषेतील दस्तऐवजांचे भाषांतरासह त्याचे डिजिटायझेशन करून ते पब्लिक डोमेनवर आणावे. त्याआधारे जातप्रमाणपत्र देण्यात यावे. समितीला सादर केलेले १२ विभागांचे पुरावे ग्राह्य धरून समाजकल्याण विभागाच्या जातपडताळणी विनियमन २०१२ मध्ये सुधारणा करावी. समितीच्या अहवालातील शिरफारशीनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करणार
सेवानिवृत्त न्या.दिलीप भोसले, न्या.मारोती गायकवाड, न्या.संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. मंडळाच्या अध्यक्षपदी न्या.भोसले असतील. हे सल्लागार मंडळ सर्वाेच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत प्रलंबित प्रकरणात शासनाला कायदेशीर सल्ला देतील, तसेच मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणीसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी कळविण्यात येणार असल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे.

प्रशासनाने काय-काय तपासले?
खासरापत्र, पाहणीपत्र, क-पत्रक, कुळ नोंदवही, १९५१ चे राष्ट्रीय रजिस्टर, हक्कनोंद पत्र, फेरफार पत्र, ७/१२, गाव नमुना, प्रवेश निर्गम नोंदवही, अनुज्ञप्ती नोंदवही, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही, आस्थापना नोंद, कारागृहातील नोंदी, गाववारी, गोपनीय रजिस्टर, क्राईम रजिस्टर, अटक पंचनामे, एफआयआर, मुद्रांक विभागातील १३ प्रकारचे दस्तावेज, भूमी अभिलेखमधील ७ दस्तावेज, मुंतखब आदी अभिलेख तपासण्यात आले आहेत.