दलित वस्त्यांच्या कामांचा मुद्दा ऐरणीवरच

हिंगोली : समाजकल्याण विभागाच्या दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी पंचायत समित्यांना वर्ग करूनही कामांचा पत्ता नाही. पंचायत समितीकडून पत्राचे नाहक भांडवल केले जात असेल तर प्रत्येक काम तेवढ्याच काटेकोरपणे होते काय? हे तपासावे लागेल, असा इशारा जि.प. उपाध्यक्ष राजेश्वर पतंगे यांनी दिला.
यंदाची दुष्काळी स्थिती पाहता भविष्यात पाणीटंचाईमुळे कामे रखडता कामा नये, ही खूणगाठ बांधून दलित वस्ती सुधार योजनेचे वेळेत नियोजन केले होते. या योजनेत मंजूर असलेला सर्व १९.१४ कोटी रुपयांचा निधी बीडीएसवर प्राप्त झाला आहे. तर संपूर्ण ३१७ दलित वस्त्यांमध्ये कामे करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. परंतु ३ लाखांवरील कामांना ई-निविदा काढण्याचा शासन आदेश आल्यानंतर ही कामे ठप्प पडली होती. ही कामे करण्यास इच्छुक असलेल्या ग्रामपंचायतींची अडचण झाली होती. मात्र जुन्या व नव्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत शासनाने मार्गदर्शक सूचना देत सक्षम ग्रामपंचायतींनी मागणी केल्यास त्यांना स्वत: कामे करता येतील, असे पत्र दिले होते. त्याचा आधार घेत पंचायत विभागाने बीडीओंना पत्र दिले. त्यानंतर जनसुविधा योजनेतील कामे सुरू झाली. मात्र हा निकष समाजकल्याणचे काम असल्याने तेथे लागू होत नसल्याचे काही बीडीओ म्हणत आहेत. यात समाजकल्याणचे पत्र लागणार असल्याचे ते म्हणतात. मात्र पूर्वी समाजकल्याणच्या शासन निर्णय ग्रामपंचायतींना लागू होत नाही, ग्रामविकासचाच हवा, अशी भूमिका घेतली गेली होती. या सोयीच्या अर्थ काढण्याच्या पद्धतीमुळे उपाध्यक्ष राजेश्वर पतंगे जाम भडकले होते. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना देत जो निर्णय घ्याचा तो वेळेत घेवून कामे मार्गी लागतील, याची काळजी घेण्याचे भ्रमणध्वनीवरून अधिकाऱ्यांना कळविले. तर समाज कल्याण विभागानेही पत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. (प्रतिनिधी)