सोशल मिडियातुनच कळले प्राध्यापक भरतीची चौकशी होणार

उच्च शिक्षण संचालकांचा विद्यापीठाशी पत्रव्यवहाराच नाही

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीची चौकशीसाठी प्रभारी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी द्विसदस्यीय चौकशी समिती ३१ ऑगस्ट रोजी नेमली. याविषयीचे पत्र सोशल मिडियात व्हायरल झाले. मात्र, ६ सप्टेंबरपर्यंत विद्यापीठ प्रशासनाला चौकशी संदर्भात कोणत्याही प्रकारची माहिती, पत्रव्यवहार संचालक कार्यालयाकडून झालेला नाही. सोशल मिडियातुनच चौकशी होणार असल्याची माहिती कळल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले. त्यामुळे सोशल मिडियात पत्र व्हायरल कोणासाठी केले असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

विद्यापीठातील रिक्त १५० पैकी ७३ जागा भरण्याची परवानगी उच्च शिक्षण विभागाने दिली. त्याविषयीची सर्व प्रक्रियाच उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयामार्फत झाली आहे. मन्यता मिळाल्यानंतरच विद्यापीठाने जाहिरात प्रकाशित केली. उमेदवारांचे अर्ज मागविणे सुरु असतानाच प्रभारी उच्च शिक्षण संचालकांनी प्राध्यापक भरतीच्या चौकशीसाठी दोन सदस्यीय समिती नेमली. ही समिती काही संघटना, सदस्यांच्या तक्रारीवर नेमल्याचे आदेशात म्हटले आहे. उच्च शिक्षण संचालक हे सुद्धा प्रभारीच आहेत. तरीही ते सगळे निर्णय घेतात. मात्र, विद्यापीठाला पूर्णवेळ कुलगुरू असून, त्यांचा कार्यकाळ आणखी चार महिने बाकी असताना त्यांनी भरती प्रक्रिया राबवू नये अशी मागणी काहीजण करतात आणि त्याचा आधार घेऊन संचालक चौकशी समिती नेमतात. हा सगळा प्रकारच धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया विद्यापरिषद सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी दिली. दरम्यान, याविषयी प्रभारी संचालक डॉ. देवळाणकर यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच त्यांनी मेसेजलाही त्यांनी उत्तर दिले नाही.
गजानन सानप यांचे सदस्यत्व रद्द करा

विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीच्या स्थगितीची मागणी करणारे राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. गजानन सानप यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी स्वाभिमानी मराठवाडा युवक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गौतम आमराव यांनी कुलगुरूंमार्फत कुलपतींकडे निवेदनाद्वारे केली. विद्यापीठाच्या प्राध्यापक भरतीत वैयक्तिक स्वार्थ जोपासता येणार नाही, अशी शाश्वती झाल्यानंतरच द्वेषभावनेतुन भरती प्रक्रियेला विरोध केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. विद्यापीठाच्या विकासाला मारक भुमिका घेतल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे असेही निवेदनात म्हटले आहे.