समांतर जलवाहिनी योजनेचे पुनरुज्जीवन होणे अशक्य

समांतर जलवाहिनी योजनेचे पुनरुज्जीवन होणे अशक्य असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सर्वसाधारण सभेत दिली.

ठळक मुद्देआयुक्तांची माहिती: शासनाने पर्याय दिला तरच जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत जलवाहिनी होऊ शकेल

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी योजनेचे पुनरुज्जीवन होणे अशक्य असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सर्वसाधारण सभेत दिली.
आयुक्तांनी सभेसमोर समांतर जलवाहिनी योजना पीपीपी प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीचा ठराव मांडला. सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लि.(एसपीएमएल) या ऐवजी एस्सेल गु्रप कंपनी घेणे, डी.आय.ऐवजी एचडीपीई पाईप वापरणे. प्रकल्पासाठी फायनान्शियल क्लोजरच्या अनुषंगाने विधि सल्ला मागविण्यात आला होता. कंपनीचे भागीदार बदलणे शक्य नाही. तसेच कंपनीनेही फायनान्शियल क्लोजर करणे शक्य नाही, परिणामी योजनेचे पुनरुज्जीवन करू शकणार नाही, असे मनपाला कळविले आहे. त्यामुळे योजना नव्याने सुरू होणे शक्य वाटत नाही. योजनेचे बळकटीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पर्यायी योजनेचा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, असे आयुक्तांनी ठरावात म्हटले आहे.
बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी पाण्याचा तुटवडा आणि दूषित पाणीपुरवठ्यावरून प्रशासनाला घेरले. सर्व नगरसेवकांच्या सूचना ऐकल्यानंतर आयुक्त डॉ. निपुण यांनी सभागृहात सांगितले, समांतर जलवाहिनी योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा मुद्दा आणला; परंतु त्या योजनेचे पुनरुज्जीवन होणे शक्य वाटत नाही. पर्यायी योजना तातडीने करावीच लागेल. समांतरच्या योजनेत कंपनी बदल होणार नाही. कायदेशीर अडचणी असल्यामुळे पुनरुज्जीवन होणार नाही.
पाणीपुरवठ्याच्या अनुषंगाने केलेल्या सर्व सूचनांची नोंद घेतली आहे. कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे हे फ ोनवर उपलब्ध होत नाहीत, असे निदर्शनास आले असून, ती गंभीर बाब आहे. उपअभियंता पातळीवर नगरसेवकांच्या कामाचा पाठपुरावा करून कामे मार्गी लावण्याची जबाबदारी कोल्हे यांची आहे. शहराला २०० एमएलडीपेक्षा अधिक पाणी हवे असताना १२५ एमएलडी पाणीपुरवठा होतो आहे. १० ते ११ लाख लोकसंख्या मनपाच्या नेटवर्कमध्ये आहे. पालिका पाहिजे त्या प्रमाणात जलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण करू शकलेली नाही, असेही आयुक्तांनी नमूद केले.

स्मार्टसिटी योजनेतून ३० एमएलडी पाणी वाढेल
दिल्लीत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. स्मार्टसिटी योजनेतून एक प्रस्ताव पुढे आला आहे. ३० एमएलडी पाणी वाढविण्यासाठी ती योजना आहे. ही योजना झाल्यास एन-५, हनुमान टेकडी परिसरात पाणी उच्चदाबाने पुरविणे शक्य होईल, असे आयुक्तांनी नमूद केले.

पुनरुज्जीवनाचा प्रवास असा
४ सप्टेंबर २०१८ रोजी योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा ठराव मनपाने पारित केला.
७ सप्टेंबर २०१८ रोजी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला ठरावाचा ई-मेल पाठविला.
१० सप्टेंबर २०१८ रोजी मनपाचा ठराव नगरविकास खात्याला ई-मेलने पाठविला.
२९ सप्टेंबर २०१८ रोजी कंपनीने ई-मेलने ठरावाबाबत उत्तर दिले.
मनपाने प्रस्तावानुसार विधि व न्यायविभाग, सरकारी अभियोक्ताकडून मार्गदर्शन मागविले.
१४ नोव्हेंबर रोजी कंपनीला दस्तावेज पाठविले,कंपनीने काहीही उत्तर दिले नाही.
२० डिसेंबर २०१८ रोजी सरकारी अभियोक्त्यांनी भागीदार बदलणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय दिला.
२९ डिसेंबर २०१८ रोजी एमजीपी अभियंत्यांनी पाईप बदलण्याबाबत अभिप्राय दिला.
१ फेबु्रवारी २०१९ रोजी सर्वाेच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तहकूब केले.
पुढील सुनावणी ८ आठवड्यांनंतर आहे. सद्य:स्थिती पाहता योजनेचे पुनरुज्जीवन अशक्य आहे.