महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नगरविकास विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक

औरंगाबाद : महापालिकेतील वेगवेगळ्या पदांवर प्रतिनियुक्ती पद्धतीने अधिकारी तीन वर्षांसाठी येतात. यापुढे महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला राज्याच्या नगरविकास विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. नगरविकास विभागाची परवानगी नसलेल्या अधिकाऱ्यांना रुजू करू नये, असे आदेश नगरविकास विभागाने काढले आहेत.

औरंगाबाद महापालिकेला नगरविकास विभागाकडून नुकतेच आदेश प्राप्त झाले आहेत. महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मागील १५ वर्षांमध्ये महापालिकेने अधिकारी, कर्मचारी भरती केलेली नाही. महापालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी हळूहळू निवृत्त झाले. त्यांच्या रिक्त पदावर शासनाकडून अधिकारी मागविण्यात आले. महापालिकेतील निम्मे कामकाज प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी सांभाळत आहेत. आणखी तीन ते चार महिन्यांनंतर महापालिकेतील मोठ्या पदावर असलेले अधिकारी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागेवर पदोन्नतीने रिक्त पद भरण्यासाठी महापालिकेकडे अधिकारी नाहीत. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेला सार्वजनिक बांधकाम आणि इतर विभागांतून अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर आणावे लागतील. यापूर्वी महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर लेखा कोषागार, महसूल, नगरपरिषद या विभागातील अधिकारी येत होते. आता नगरविकास विभागाने प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काही बंधने टाकली आहेत. नगरविकास विभागाचे अवर सचिव सचिन सहस्रबुद्धे यांनी यासंबंधी काढलेल्या आदेशात नमूद केले की, राज्य शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागामार्फत महापालिकांमधील प्रशासकीय पदांवर परस्पर नियुक्त्या करण्यात आल्याचे व संबंधित अधिकारीही परस्पर महापालिकांमध्ये रुजू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब अधिनियमातील तरतुदी, प्रतिनियुक्ती धोरण या बाबींशी विसंगत आहे. त्यामुळे संवर्ग व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होत असल्याचेदेखील निदर्शनास आले आहे. महापालिकांमधील प्रतिनियुक्तीच्या पदांवर नगरविकास विभागाव्यतिरिक्त अन्य प्रशासकीय विभागांमार्फत परस्पर नियुक्त्या होऊन संबंधित अधिकारी महापालिकेमध्ये रुजू होण्यासाठी आल्यास अशा अधिकाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत नगरविकास विभागाचे स्वयंस्पष्ट आदेश असल्याखेरीज रुजू करून घेऊ नये, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.