‘तो’ शासनादेश विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक

बीड : अनुसूचित जाती- जमाती निवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अप्रशिक्षित शिक्षकांच्या हातात आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने २०१० मध्ये अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचे हित जपणारा आदेश काढून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करण्याचा घाट घातला आहे. हा शासनादेश मागे घ्यावा अशी मागणी रविवारी मनविसेचे जिल्हाध्यक्ष शैलेश जाधव यांनी केली.
केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती- जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक- माध्यमिक आश्रमशाळा जागोजागी उभारण्यात आल्या आहेत. २६ जुलै २०१० मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने आश्रमशाळांमध्ये नियुक्तीसाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करण्यासाठी पाच वर्ष मुदत दिली. शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करण्याच्या अटीवर सेवा ग्राह्य धरण्याचे आदेशात नमूद होते. या निर्णयामुळे काही संस्थांचालकांनी सर्रास अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची भरती केली. यातून मोठी ‘उलाढाल’ही झाली. अनुसूचित विद्यार्थ्यांना अध्यापनासाठी प्रशिक्षित व आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षकच असायला हवेत, अशी मागणी मनविसेचे जिल्हाध्यक्ष शैलेश जाधव यांनी केली आहे. हा निर्णय अनुसूचित जाती- जमाी विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक असून तो तात्काळ रद्द करुन त्यात सुधारणा करावी, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)