जि.प.त पुन्हा रिक्त पदांचा डोंगर

हिंगोली : जिल्हा परिषद व ग्रामीण विकास यंत्रणेत पुन्हा रिक्त पदांचा डोंगर निर्माण झाला आहे. मुख्य पदांवरच अधिकारी नसल्याने नियंत्रण सैल होत असून अधिकाºयांचीच एकूण ७४ पदे रिक्त असून कर्मचाºयांसह हा आकडा पाचशेच्या घरात जातो.
हिंगोली जिल्हा परिषदेत सध्या प्रमुख पदावरच अधिकारी नाहीत. ज्या हागणदारीमुक्तीसाठी शासन रेटा लावत आहे त्या विभागालाच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अजून आला नाही. पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता पद जणू व्यपगतच झाल्यात जमा आहे. येथे उपअभियंता, वरिष्ठ, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, यांत्रिकी उपअभियंता अशी सात पदे रिक्त आहेत. आता बांधकामही त्याच मार्गाला लागले आहे. कार्यकारी अभियंता तर नाहीच. उपअभियंत्यांचाही जिल्हाभरात पत्ता नाही. लघुसिंचन कार्यकारी अभियंत्याची बदली तर झाली. मात्र ती रोखून धरली आहे. या विभागाला उपअभियंता नाही. उपविभागाचीही तीच गत आहे. समाजकल्याण अधिकारी पद प्रभारावर चालते. जिल्हा आरोग्य अधिकारी एसीबीच्या प्रकरणामुळे गायब आहेत. अतिरिक्त, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. १५ वैद्यकीय अधिकाºयांची पदे रिक्त आहेत. २ तालुका आरोग्य अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, गट बची ३ वैद्यकीय अधिकारी पदे रिक्त आहेत. लेखा विभागात उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारीही नाही. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला प्रकल्प संचालक नाही. सहायक प्रकल्प संचालकांची पदेही रिक्तच आहेत. याशिवाय महिला व बालविकास अधिकारी पदही आता रिक्त झाले. तेथे कोणी आले नाही. इतर तीन बालविकास प्रकल्पालाही अधिकारी नाहीत. पशुसंवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकाºयांची ४ पदे रिक्त आहेत. कृषी विभागात सामान्य कृषी अधिकारी व मोहीम अधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. शिक्षण विभागात उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, गट ब मुख्याध्यापक १६ अशी १९ पदे रिक्त आहेत.
जिल्हा परिषदेत पदभारावरच अनेक विभाग सुरू असल्याने कारभारात अडचणी येत आहेत. नवीन पदाधिकारी आल्यानंतर येथे अचानकच हा रिक्त पदांचा भार वाढला. ही पदे भरण्यासाठी रेटा लावण्यातही ही मंडळी अपुरी पडत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय डोलारा कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जि.प.ला लागलेली रिक्त पदांची लागण पंचायत राज समितीच्या शिफारशींनंतर दूर होईल, असे वाटत होते. मात्र चार पदे भरल्यानंतर या समितीलाही मंत्रालयात कोणी थारा दिला नसल्याचे दिसत आहे. कारण वर्ग १ ची पदेही रिक्त असण्याचे प्रमाण मोठे आहे. विशेष म्हणजे येथून बदलीवर जाणाºया अधिकाºयाला नवीन अधिकारी आल्याशिवाय सोडू नये, असा शासन दंडक आहे. मात्र हिंगोली जिल्ह्यात राजकीय दबावातून म्हणा की, अधिकाºयांच्या उदासीनतेतून तो पाळला जात नाही. नंतर मात्र रिक्त पदे असतील तर कामे कशी करायची, अशी ओरड होते. या प्रकाराबाबत कोण आवाज उठवेल, हा प्रश्नच आहे.