पोकरा घाेटाळ्यातील अधिकाऱ्यावर कारवाई ऐवजी पदोन्नतीचे बक्षीस; 'कृषी'चा अजब कारभार

जालन्यातही पोकरा घोटाळा: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या कृषी विभागाच्या जालना येथील अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संगनमत करून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.

छत्रपती संभाजीनगर : पोकरा योजनेत कोट्यवधींची अनियमितता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार कृषी आयुक्तालयाकडून सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दक्षता पथकाच्या चौकशीत दोषी आढळून आलेल्या जालनाच्या तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना कृषी अधीक्षकपदी पदोन्नोती देत त्यांची बदली सोलापूर येथे करण्यात आली. विशेष म्हणजे तत्कालीन कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी याविषयी कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या कृषी विभागाच्या जालना येथील अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संगनमत करून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानंतर कृषी आयुक्तालयातील दक्षता पथकामार्फत जालना जिल्ह्यातील पोकरा योजनेची तपासणी करण्यात आली, तेव्हा अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. चव्हाण यांच्या अधिपत्याखाली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेडनेटचा लाभ देण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर ग्राम कृषी संजीवनी समितीची मंजुरी व त्यानंतर तांत्रिक पडताळणी करूनच अर्जास पूर्वसंमती दिली जाते. जागेवर तपासणी आणि विविध घटकांकडून छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यास अनुदान दिले जाते. मात्र, ३९ शेडनेटला मान्यता देण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २ कोटी ४६ लाख ५१ हजार ८१५ रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले होते. नियमानुसार २ ते ५ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ६५ टक्के अनुदान देय असताना, त्यांना ७५ टक्के अनुदान दिले. ही रक्कम ३ लाख ८० हजार ८७६ रुपये आहे. शेडनेट उभारण्यासाठी कोणत्या दर्जाचे साहित्याचा वापर करावा, याविषयीच्या नियमावलीचे उल्लंघन करण्यात आले. हा घोटाळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तक्रार जाफराबाद येथील काँग्रेसचे पदाधिकारी सुरेश गवळी यांनी विभागीय कृषी सहसंचालक, कृषी आयुक्त, कृत्रीमंत्री आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीनंतर दक्षता समितीने जालना जिल्ह्यात जाऊन तपासणी केली. तेव्हा दक्षता समितीनेही पोकरा घोटाळ्यावर शिक्कामाेर्तब करणारा अहवाल दिला.

दक्षता समितीचा रिपोर्ट डावलून पदोन्नती
सूत्रांनी सांगितले की, पोकरा घोटाळ्यावर दक्षता समितीने सविस्तर अहवाल दिल्यानंतर कृषी आयुक्तालयातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल दाबून ठेवला. शासनाला माहिती न देता कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी शीतल चव्हाण यांच्या बढतीची शिफारस केली. यानंतर शासनाने चव्हाण यांना कृषी अधीक्षकपदी बढती देत त्यांची सोलापूर येथे बदली केली. चव्हाण या सध्या सोलापूर ‘आत्मा’च्या संचालक आहेत.

दोषींवर गुन्हे नोंद व्हावे
जालना जिल्ह्यात पोकरा योजनेत सर्वात मोठा घोटाळा झाला आहे. याविषयी कृषी आयुक्तालय ते मुख्यमंत्र्यापर्यंत लेखी तक्रारी केल्या. यानंतर दक्षता समितीच्या तपासणी या गैरव्यवहारावर शिक्कामोर्तब झाले. शिवाय लेखा परीक्षणातही अनियमितता असल्याचे आढळून आले होते. दोषींकडून कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्याची शिफारस दक्षता पथकाने केली होती. यानंतर अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करणे गरजेचे होते. शिवाय त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवे. मात्र. तसे न करता शासनाने त्यांना बढती देत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचे दिसून येते.
- सुरेश गवळी, तक्रारदार तथा उपाध्यक्ष, प्रदेश काँग्रेस कमिटी.