उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला जळगाव उच्चशिक्षण सहसंचालकांचा नकार

महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचा आरोप : सहसंचालकांच्या बडतर्फीची एमफुक्टोची मागणी

---

औरंगाबाद : चाळीसगाव येथील महाविद्यालयात २३ वर्षे सेवा करून सेवानिवृत्त झालेल्या प्राध्यापकाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चार महिन्यांत पेन्शन योजना सुरू करण्याचे आदेश ९ फेब्रुवारीला दिले. मात्र, जळगाव उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी स्थगित आदेश दिल्याने घटनाबाह्य वर्तनाचा आरोप करत त्या अधिकाऱ्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने (एमफुक्टो) केली आहे.

एमफुक्टोचे राज्य सरचिटणीस डाॅ. एस. पी. लवांडे यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन संघटनेची भूमिका सोमवारी विषद केली. ते म्हणाले, चाळीसगाव येथील महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून २०२० मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यावर जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर औरंगाबाद खंडपीठाने ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आदेश पारीत करून नेट/सेट मुक्त शिक्षकाला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश दिले, तरी जळगाव येथील उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी १२ मे रोजी निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्पष्टपणे आदेश काढून नकार दिला. हे वर्तन घटनाबाह्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी सहसंचालकांना कोणत्याही तरतुदीत दिला नाही, तरीही त्यांनी त्या अधिकाराचा वापर केल्याचे सिद्ध होते. त्यांचे यासंदर्भातील १२ मे रोजीचे पत्र स्वयंस्पष्ट असून घटनाबाह्य वर्तन करणाऱ्या या अधिकाऱ्याची ताबडतोब बडतर्फी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. उच्च शिक्षण संचालक, सचिव यांचे हे अधिकारी ऐकत नसतील किंवा असे घटनाबाह्य वागत असतील याचीही चौकशी होऊन त्यावर कारवाई व्हावी, असेही ते म्हणाले. यावेळी बामुक्टोचे डॉ. उमाकांत राठोड, प्रा. दिलीप बिरुटे, प्रा. प्रदीप मुटकुळे, प्रा. वाळुंज प्रकाश यांची उपस्थिती होती.