जालना रोड, बीड बायपास रुंदीकरण प्रकल्प आॅक्सिजनवर

नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाकडून (एनएचएआय) होणारा जालना रोड आणि बीड बायपास प्रस्तावित ७८९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आॅक्सिजनवर असून, त्याला मंजुरी मिळण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८ ची वाट पाहावी लागणार आहे.

विकास राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाकडून (एनएचएआय) होणारा जालना रोड आणि बीड बायपास प्रस्तावित ७८९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आॅक्सिजनवर असून, त्याला मंजुरी मिळण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८ ची वाट पाहावी लागणार आहे. दरम्यान सात महिन्यांपासून त्या प्रकल्पासह मराठवाड्यातील क्र. २११ या महामार्गाचे काम ठप्प पडल्यामुळे प्रकल्प संचालक यशवंत घोटकर यांची नांदेडला बदली करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सोमवार, २३ आॅक्टोबर रोजी नागपूर विभागीय कार्यालयातून पदोन्नतीने येणारे व्ही. बी. गाडेकर हे त्या पदाची सूत्रे घेणार आहेत. यू. जे. चामरगोरे यांची मार्चमध्ये बदली झाल्यानंतर घोटकर यांची त्या पदावर वर्णी लागली. परंतु त्यांच्या कार्यकाळात जालना रोड, बीड बायपास रोड रुंदीकरणासह एनएच क्र.२११ च्या कामाला गती मिळाली नाही. बैठका आणि चर्चेमध्येच त्यांचा कार्यकाळ गेला. सात महिन्यांत दोन संचालक एनएचएआयला बदलावे लागले आहेत.
दोन किंवा तीन टप्प्यांत हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे नेण्याबाबत दिल्ली मुख्यालय विचार करीत असल्याचे वृत्त आहे. कमी खर्चात हे प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबत चिंतन सुरू झाले आहे. मुळात एनएचएआय शहरातील रस्ते करण्याबाबत नकारात्मक मोडमध्ये गेले आहेत.
अहमदनगरमधील एलिव्हेटेड रोडचे काम ५ कि़मी.वरून दीड कि़मी.वर आणले आहे. तसेच हे काम औरंगाबाद विभागाकडून नाशिक विभागाकडे हॅण्डओव्हर केले आहे. यावरून लक्षात येते की, एनएचएआय शहरातील कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काटछाट करण्याच्या मन:स्थितीत आहे. ७८९ कोटींतून प्रस्तावित असलेल्या जालना रोड, बीड बायपासमधील कामांची कपात करण्याचे संकेत आहेत. दोन वर्षांपासून जालना रोड, बीड बायपासच्या रुंदीकरणाबाबत वेगवेगळे आराखडे, घोषणा एनएचएआयने केल्या. परंतु सद्य:स्थितीत हे दोन्ही प्रकल्प रेंगाळले आहेत.
अर्थसंकल्प २०१८ कडे लक्ष
केंद्रीय अर्थसंकल्प फेबु्रवारी २०१८ मध्ये येईल. त्या अर्थसंकल्पामध्ये जालना रोड, बीड बायपास रुंदीकरणासाठी किमान पहिल्या नोडसाठी २०० कोटींची तरतूद, अर्थसंकल्प २०१९ मध्ये २०० कोटींची तरतूद केली तर या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात तरी होईल. हे सगळे करून घेण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. यावेळी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद झाली नाहीतर हे दोन्ही प्रकल्प रखडण्याची दाट शक्यता आहे. १४ महिन्यांपासून या प्रकल्पाच्या निविदा एनएचएआयच्या दिल्ली मुख्यालयात पडून आहेत.