‘जलयुक्त’चे पाणी कंत्राटदारांच्या खिशात

६,०२० गावांमध्ये राबवली योजना  

ठळक मुद्देअर्ध्याहून अधिक गावांमध्ये कामे अर्धवटचमराठवाड्यातील दुष्काळ कायम

- विकास राऊत

औरंगाबाद : मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजनेवर साडेचार वर्षांत सुमारे २ हजार ३५० कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. एवढी रक्कम खर्च होऊनही विभागात २ हजारांच्या आसपास पिण्याच्या पाण्याचे टँकर पावसाळ्यातही सुरू आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेतून मराठवाड्यातून दुष्काळ काही हटला नाही. मात्र, लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ‘पाणी बचाव’चा संदेश जनमानसात देण्यासाठी या योजनेचा फायदा झाला आहे. हा विभाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी युती सरकारने शिवारातील पाणी शिवारात जिरविण्यासाठी राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजना भ्रष्टाचार आणि चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्या असून, कंत्राटदारांच्या खिशात या योजनेचे पाणी मुरल्याचा आरोप होतो आहे.  

यंदा गावे निवडण्यासाठी शासनाने आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे विभागात  जलयुक्तसाठी गावे असतानाही त्याबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये ६ हजार २० गावे जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत निवडण्यात आली. मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. २०१९ पर्यंत निवडलेल्या गावांत दुष्काळ दूर करणे हे शासनाचे धोरण होते. या काळात विभागात शासन व लोकसहभागातून २ हजार कोटींच्या आसपास खर्च करण्यात आला. तरीही यंदा मराठवाडा दुष्काळाच्या दावणीला आहे. 

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मराठवाड्यातील सर्व गावांमध्ये योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी विशिष्ट कार्यक्रमांतर्गत असलेली गावे वगळता मराठवाड्यात ७०० पेक्षा अधिक गावे शिल्लक आहेत. दुष्काळमुक्तीसाठी उचललेले पाऊल यशस्वी झाल्याचा दावा सरकार करीत आहे; परंतु या योजनेसाठी २ हजार ३५० कोटी रुपयांचा खर्च केल्यानंतरही दुष्काळ, टंचाई, पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण मराठवाड्याच्या नशिबी कायम आहे.

जलयुक्त शिवार कामे 
जलयुक्त शिवार अभियानात जलसंधारणाच्या माध्यमातून विभागात पाणलोटाची कामे, सिमेंट साखळी नाला बांधकामे, जुने अस्तित्वातील सिमेंट नालाबांध/ के.टी. वेअर दुरुस्ती व नूतनीकरण, जलस्रोतातील गाळ काढणे, जलस्रोत बळकटीकरण, विहीर पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि ओढे / नाले जोड कामे हाती घेण्यात आली. 

गेल्यावर्षी निवडण्यात आलेल्या काही गावांमध्ये सध्या जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम सुरू आहे. उर्वरित गावांमध्ये १०० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा विभागीय प्रशासन सूत्रांनी केला आहे. उर्वरित गावांतील कामे लवकरच सुरू होतील.
- विभागीय प्रशासन सूत्रांचे मत 

ही योजना कंत्राटदारांच्या भल्यासाठीच राबविली गेली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे पाणी जमिनीऐवजी कंत्राटदारांच्या खिशात मुरले आहे. नद्या, नाले कुठलाही तांत्रिक विचार न करता खोदले आहेत. वाळू माफियांनी वारेमाप वाळू यातून उपसली आहे. 
- जयाजी सूर्यवंशी, अन्नदाता शेतकरी संघटना