विकासकामे ठप्प; राज्यात सरकार अन् शहरात आयुक्त नाही!

नगरसेवक, अधिकारी झाले हवालदिल 

ठळक मुद्देविकास कामांच्या अनेक फायली तुंबल्यामनपातील सत्ताधारीही झाले हतबल

औरंगाबाद : राज्य चालविण्यासाठी सरकार नाही, शहरातील विकासकामांवर निर्णय घेण्यासाठी महापालिका आयुक्त नाहीत. राज्य आणि शहर वाऱ्यावर असल्याची प्रचीती औरंगाबादकरांना येत आहे. आयुक्त नसल्याने महापालिकेतील असंख्य कामे प्रलंबित आहेत. फायलींचा अक्षरश: खच पडला आहे. नवीन आयुक्त द्या म्हणून सत्ताधारी शासनाकडेही जाऊ शकत नाहीत, अशा परिस्थितीत करावे तरी काय? असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे.

शहराच्या विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणजे महापालिका होय. महापालिकेला आयुक्तच नसतील तर निर्णय घेणार कोण? असा प्रश्न निर्माण होतो. प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी उदय चौधरी एकही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. अत्यंत महत्त्वाचे आणि टपाल पाहणे एवढेच काम ते करीत आहेत. नगरसेवकांसाठी येथून पुढील एक-एक दिवस महत्त्वाचा आहे. चार महिन्यांनंतर नगरसेवकांना मतदारांसमोर मते मागण्यासाठी जायचे आहे. महापालिकेत कामच होत नसेल तर मतदारांसमोर कसे जायचे, असा प्रश्न नगरसेवकांना पडला आहे. दिवाळीपूर्वी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक सुटीवर गेले आहेत. सोमवारी त्यांनी आपली सुटी आणखी दहा दिवस वाढविली. आयुक्त नसल्यामुळे महापालिकेतील महत्त्वाची कोणती कामे रखडली, याचा हा सविस्तर वृत्तांत.

कचऱ्याची निविदा प्रलंबित
हर्सूल येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी नवीन निविदा काढण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. विधानसभेच्या आचारसंहितेमुळे ही निविदा काढता आली नाही. आचारसंहिता संपताच आयुक्त दीर्घ रजेवर निघून गेले. तब्बल ३५ कोटी रुपयांची ही निविदा आहे. यामध्ये बांधकाम आणि प्रकल्प उभारणी, असे दोन वेगवेगळे काम एकत्रित करण्यात आले आहेत.

सर्वसाधारण सभा पुढे ढकलली
महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रचंड तुटवडा आहे. कर्मचारी भरतीसाठी मनपाचा आकृतिबंध मंजूर नाही. यासाठी १३ नोव्हेंबर रोजी महापौरांनी विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती. आयुक्त नसल्यामुळे सभा आता पुढे ढकलण्यात आली आहे.

वॉर्डांचा प्रारूप आराखडा
राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग निवडणुकीसाठी प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. आयुक्त नसल्यामुळे अत्यंत संथगतीने प्रारूप आराखड्याचे काम सुरू आहे. यामध्येही सत्ताधारी मनमानी पद्धतीने आराखडा प्रशासनाला तयार करायला लावत आहेत. आयुक्त नसल्यामुळे या विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. २७ नोव्हेंबरपर्यंत प्रारूप आराखडा तयार होण्याची शक्यता कमी आहे.

मनपा कर्मचाऱ्यांना बोनस नाही
दिवाळीपूर्वी मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सफाई कामगारांना बोनस देण्याचे आश्वासन दिले होते. दिवाळीपूर्वीच आयुक्त दीर्घ सुटीवर निघून गेले. त्यामुळे बोनसची फाईल आयुक्तांच्या टेबलावर धूळ खात पडली आहे. जेव्हापर्यंत आयुक्त येणार नाहीत, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचा प्रश्नही सुटणार नाही.

विकासकामांच्या फायली तुंबल्या
शहरातील ११५ वॉर्डांमधील विकासकामे अनेक महिन्यांपासून ठप्प आहेत. काही वॉर्डांतील विकासकामांच्या फायली आयुक्तांच्या सहीसाठी पंधरा दिवसांपासून पडून आहेत. अत्यावश्यक व छोट्या-छोट्या कामांच्या फायलींचा अक्षरश: खच पडला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

कचरा संकलन कर
महापालिका खाजगी कंपनीच्या माध्यमाने सध्या कचरा उचलत आहे. या कामासाठी नागरिकांवर अतिरिक्त कर लावण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दररोज एक रुपया द्यावा लागेल. व्यावसायिकांना वेगळे दर द्यावे लागतील. हा कर वसूल करण्यासाठी स्वतंत्र कंत्राटदार नियुक्त करण्यात येणार आहे. तब्बल १० कोटी रुपयांची ही निविदा आहे. आयुक्त नसल्याने निविदा प्रक्रियेला खीळ बसली आहे.

स्मार्ट सिटीतील महत्त्वाची कामे
शहराच्या पाणीपुरवठ्यात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी तातडीने १० कोटी रुपयांची कामे करण्यास स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. शहरातील ऐतिहासिक दरवाजांची निविदा पुन्हा प्रसिद्ध करणे, शहरात ७५० सीसीटीव्ही बसविणे, वायफाय झोन करणे, स्मार्ट एज्युकेशन, स्मार्ट रुग्णालये अशी महत्त्वाची कामे स्मार्ट सिटीचे सीईओ तथा आयुक्त नसल्याने खोळंबली आहेत.