'जनधन- आधार- मोबाईल' लिंकिंग गेम चेंजर : निर्मला सीतारमण

तळागाळातील नागरिकांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढल्याने ही योजना देशात गेम चेंजर ठरली आहे.

औरंगाबाद : 'जनधन- आधार- मोबाईल' लिंकिंग अर्थात ‘जॅम ट्रीनिटी’ योजना देशात गेम चेंजर ठरली असून यामुळे देशात अर्थक्रांती झाल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitaraman) यांनी केले. तसेच केवळ या योजनेमुळे कोरोना काळात गरजूंना केंद्राची आर्थिक मदत थेट मिळाली. यामुळे देश मोठ्या संकटातून वाचला असल्याचेही अर्थमंत्री सीतारमण यांनी नमूद केले. त्या मंथन- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक परिषदच्या ऑनलाईन उद्घाटन प्रसंगी बोलत होत्या.

यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड ( Dr. Bhagvat Karad ) यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच व्यासपीठावर डीएफएसचे सहसचिव डॉ. बी.के. सिन्हा , इंडियन बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकिरण राय, एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश खारा, बीओआयचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.के.दास, पीएनबीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीएच एस.एस. मल्लिकार्जून राव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

अर्थमंत्री सीतारमण पुढे म्हणाल्या, प्रधानमंत्री नंरेद्र मोदी यांनी २०१४ साली जनधन खाते योजना लागू केली. यामुळे पूर्वी ज्या नागरिकांना बँकेत येण्यास संकोच वाटायचा ते आता मोठ्या समाधानाने येत आहेत. स्वतःचे बँक खाते आणि त्यासोबत एटीएम कार्ड मिळाल्याने अनेकांच्या आर्थिक व्यवहारात आमुलार्ग बदल झाला आहे. तळागाळातील नागरिकांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढल्याने ही योजना देशात गेम चेंजर ठरली आहे. तसेच कोरोना काळात खऱ्या गरजवंतांना 'जनधन- आधार- मोबाईल' लिंकिंग योजनेमुळेच थेट मदत मिळाली. यामुळे संपूर्ण लॉकडाऊन असताना ही देश मोठ्या संकटातून वाचला असल्याचेही अर्थमंत्री सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी मराठवाड्याच्या विकासाच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या पुढाकाराचे यावेळी कौतुक केले. 

मराठवाड्याला ‘अर्थ’ संजीवनी
या परिषदेमुळे बँकांचा सीएसआर मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात खर्च होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता असून मुद्रालोन, पीककर्जातील गुंतागुंत कमी करून लक्ष्यपूर्तीसाठी प्रयत्न करणे, जनधन योजनेतून खातेदारांना फायदे देणे आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी सहकार्य होण्यासारखे काही महत्त्वाचे निर्णय या परिषदेतून होण्याची शक्यता आहे.पर्यटनस्थळ विकास, घृष्णेश्वर मंदिर परिसरात लाईट व साऊंड शोसाठी बँकांचा सीएसआर वापरणे, पायाभूत सुविधांच्या विकासात बँकांचे योगदान मिळणे शक्य होणार आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचा नवउद्योजकांना लाभ व्हावा, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जनधन योजना प्रभावी राबवावी, डिजिटल ट्रान्सफर कसे करता येईल, यासह शेतकरी बँक कर्ज योजनांवर परिषदेत मंथन होणार आहे.

डीएमआयसीतील गुंतवणुकीबाबत चर्चा 
औरंगाबादच्या डीएमआयसीत उद्योग व्हावे, यासाठी बँकांच्या चेअरमनला माहिती असावी, यासाठी डीएमआयसीचे राष्ट्रीय संचालक अभिषेक चौधरी यांना परिषदेचे निमंत्रण आहे. त्यांच्या उपस्थितीत डीएमआयसीत असलेल्या संधीचे सादरीकरण करता येईल. नीती आयोगाचे कार्यकारी संचालक हे देखील बैठकीत सहभागी होणार आहेत. 

हेही वाचा - मराठवाड्याला ‘अर्थ’ संजीवनी; राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या परिषदेला औरंगाबादेत सुरुवात