औरंगाबाद शहरातील रस्त्याच्या कामाबद्दल खंडपीठाची सक्त नाराजी

शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्याच्या कामासाठी शासनाने गेल्यावर्षी १०० कोटींचा निधी महापालिकेला दिला आहे. मात्र, निविदा प्रक्रियेशिवाय रस्त्याचे काम अद्याप प्रत्यक्षात सुरूच झाले नाही.

ठळक मुद्देखंडपीठाचा इशारा : २ नोव्हेंबरपर्यंत रस्त्याच्या कामात प्रगती झाली नाही, तर निधी परत जाईल

औरंगाबाद : शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्याच्या कामासाठी शासनाने गेल्यावर्षी १०० कोटींचा निधी महापालिकेला दिला आहे. मात्र, निविदा प्रक्रियेशिवाय रस्त्याचे काम अद्याप प्रत्यक्षात सुरूच झाले नाही. महापालिकेने २ नोव्हेंबरपर्यंत शहरातील रस्त्याच्या कामांची प्रगती दाखविली नाही, तर शासन तो निधी परत घेऊ शकेल, अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. न्या. टी.व्ही. नलावडे आणि न्या. व्ही.व्ही. कंकणवाडी यांच्या खंडपीठात या जनहित याचिकेवर बुधवारी (दि.२४) सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला होणार आहे.
तसेच रेल्वेच्या नांदेड विभागाच्या उपमुख्य अभियंत्यांनी २ नोव्हेंबर रोजी व्यक्तिश: सुनावणीस हजर राहावे, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. रेल्वे विभागाने गोलवाडी येथील ‘फोर लेन’ उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचा अंतिम नकाशा (जीएडी) सार्वजनिक बांधकाम विभागाला द्यावा, बांधकाम विभागाने दोन दिवसांत त्या नकाशाला मंजुरी देण्याचेही निर्देश खंडपीठाने दिले.
आकाशवाणी येथील उड्डाणपूल आणि विमानतळासमोरील भुयारी मार्गाच्या २०० कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चाच्या कामांना दिल्ली येथील राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सरव्यवस्थापकांनी २ नोव्हेंबरपर्यंत परवानगी देण्याचेही निर्देश खंडपीठाने दिले.
२०१४ साली शहरातील १५ रस्त्यांच्या सुशोभीकरणासाठी ३० कोटींचा निधी आला होता. ही कामे आठ महिन्यांत पूर्ण करावयाची होती; परंतु चार वर्षांत कुठेही ‘झेब्रा क्रॉसिंग’ किंवा ‘लेन मार्किंग’ केले नसल्याचे याचिकाकर्ता अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले असता एक महिन्यात ही कामे पूर्ण करण्याचेही निर्देश खंडपीठाने दिले. शहरातील रस्त्यांवरील दुभाजक (डिव्हायडर) पेट्रोलपंपांसमोर तसेच ठिकठिकाणी तोडले असून, त्यातून दुचाकी आणि लोक ये-जा करतात. त्यामुळे अनेक अपघात होतात. याबाबत पोलीस यंत्रणा आणि महापालिकेने गांभीर्याने कारवाई करणे जरूरी आहे, असेही मत खंडपीठाने व्यक्त केले. महावीर चौक ते विमानतळापर्यंतच्या रस्त्याचे काम डिसेंबर २०१८ पर्यंत पूर्ण केले जाईल, असे यावेळी खंडपीठास सांगण्यात आले.
याचिकाकर्ता अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी आपली बाजू मांडली, तर महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख, रेल्वेतर्फे अ‍ॅड. मनीष नावंदर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे व अ‍ॅड. नेरलीकर यांनी बाजू मांडली.