कळमनुरी तालुक्यात १६ हजार ८३५ कुटुंब शौचालयाविना

कळमनुरी : तालुक्यातील १६ हजार ८३५ कुटुंब शौचालयाविना असल्याची माहिती मिळाली आहे.

इलियास शेख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कळमनुरी : तालुक्यातील १२५ ग्रामपंचायतीपैकी केवळ २५ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त झाल्या आहेत. पाणदंमुक्तीसाठी उर्वरित ग्रामपंचायतींना आॅक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली असून तालुक्यातील १६ हजार ८३५ कुटुंब शौचालयाविना असल्याची माहिती मिळाली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत गावे पाणंदमुक्त करण्यात येत आहेत. वर्ष २०१२ च्या सर्वेनुसार तालुक्यात ३९ हजार २९७ कुटुंब आहेत. त्यापैकी १९ हजार ९९२ कुटुंबांकडे शौचालये असून त्याचा वापरही सुरू आहे. परंतु, अजूनही १९ हजार ३३५ कुटुंब शौचालयाविना आहेत.
त्यापैकी २५०० कुटुंंबांच्या शौचालयाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहेत. दरम्यान, पाणंदमुक्तीसाठी तालुक्यातील गावांचा समुदाय संचलित पाणंदमुक्तीसाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार शौचालयाचे बांधकाम सुरू आहे.
दरम्यान, तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना पाणंदमुक्तीसाठी आॅक्टोबरअखरेच डेडलाईन देण्यात आली असून नागरिकांनी शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करावे, यासाठी गावोगावी दवंडीही पिटण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे विविध गावांत ग्रामसभा घेऊन नागरिकांना शौचालयाचे महत्त्व पटवून दिले जात असून जनजागृतीही करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत तालुक्यातील शौचालय बांधकामाची ५१ टक्के काम पूर्ण करण्यात आली असून अजूनही ४९ टक्के कामे शिल्लक आहेत. शौचालय बांधकामाच्या अनुदानापोटी लाभार्थ्यांना १२ हजार रूपये अनुदान देण्यात येत आहे.
ग्रामस्तरावरील कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींना शौचालय बांधकाम न झालेली कुटुंब दत्तक देण्यात आली असून कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी घरोघरी जावून नागरिकांची जनजागृती करत असून त्यांना शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहन देत आहेत.
प्रत्येक गावासाठी दत्तक, पालक, संपर्क अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून सदर अधिकारी महिन्याच्या चौथ्या शुक्रवारी नेमून दिलेल्या गावात मुक्कामी राहून नागरिकांशी संपर्क साधून त्यांना शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहीत करण्याचे काम करीत आहेत.
दरम्यान, तालुक्यातील २० ग्रामपंचायतीत प्रत्येक ५० कुटुंबानीच शौचालय बांधलेले नाही. त्यांना ३१ मे २०१७ पर्यंतची डेडलाईन देण्यात आली होती. परंतु, ज्यांनी दिलेल्या कालावधीत शौचालयाची कामे पूर्ण केली नाहीत, अशा ग्रामपंचायतींना आता पुन्हा एकदा आॅक्टोबरपर्यंतची डेडलाईन देण्यात आली आहे.
आॅक्टोबरपर्यंत शौचालयाचे उद्दीष्ट न झाल्यास संबंधित गावचे ग्रामसेवक, पालक, संपर्क अधिकारी व दत्तक अधिकाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे.